सुप्रीम कोर्ट में भूकंप से जुड़ी याचिका खारिज: याचिकाकर्ता ने कहा- हमारी 75% आबादी सेस्मिक जोन में; कोर्ट का जवाब- तो क्या सबको चांद पर बसा दें

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूकंप के मामलों से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। 75%  इंडियन पॉपुलेशन हाई सेस्मिक जोन में रहती है। बता दें कि सेस्मिक जोन उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नैचुरल डिजास्टर (यहां भूकंप) का खतरा ज्यादा रहता है।
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। इस बेंच ने कहा- तो क्या हम सबको चांद पर भेज देना चाहिए या कहीं और?

याचिकाकर्ता ने कहा- 75% इंडियन पॉपुलेशन हाई सेस्मिक जोन में रहती 
पिटीशनर ने बेंच से कहा- पहले माना जाता था कि सिर्फ दिल्ली ही हाई सेस्मिक जोन में है। लेकिन 75% इंडियन पॉपुलेशन इसकी चपेट में हैं। हाल ही में जपान में बहुत तेज भूकंप आया था। बेंच ने इस पर कहा- जापान से अपने देश का कम्पेरिजन करने से पहले हमें इस देश में वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी लाने होंगे। 

व्यवस्था बनाना सरकार का काम 
याचिकाकर्ता ने आगे कहा- भूकंप की हालत में नुकसान कम हो, इसके लिए अधिकारियों को व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा- व्यवस्था बनाना सरकार का काम है, न कि कोर्ट का। ये सरकार की पॉलिसी का मामला है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। इस पर बेंच ने कहा- न्यूजपेपर की रिपोर्ट्स से हमें कोई लेना-देना नहीं है।