पोर्न बैन पर तत्काल सुनवाई से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अचानक बैन लगाना सही नहीं, नेपाल में जो हुआ..सबके सामने है

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न बैन से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। जाहिर है कि 23 नवंबर को चीफ जस्टिस बीआर गवई का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि नेपाल में बैन को लेकर क्या हुआ, सबके सामने है। 

पोर्न कंज्यूम पर पॉलिसी बनाने की जरूरत
याचिकाकर्ता ने पोर्न बैन को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि ताकि बच्चों को इससे दूर किया जा सके। साथ ही, पब्लिक प्लेस पर भी एडल्ट कंटेंट देखने पर रोक लगनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। इंटरनेट पर करोड़ों एडल्ट कंटेंट आसानी से उपलब्ध हैं। फिलहाल, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिससे बच्चों को इससे दूर रखा जा सके।

सरकार के पास बैन का अधिकार
पेटिशनर ने कहा कि कम उम्र में बच्चे ये सब देखने लगते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर समाज पर पड़ता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस वक्त इंटरनेट पर 20 करोड़ पोर्न कंटेंट (वीडियो, क्लिप्स, साइट्स) इंटरनेट पर मौजूद हैं। इनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट भी उपलब्ध हैं। सरकार के पास इन्हें बैन करने का अधिकार है। 

नेपाल का उदाहरण सामने
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। उन्होंनेे नेपाल के GEN-Z आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अचानक बैन लगाने पर कितने हिंसक आंदोलन हुए, यह सबके सामने है। 

दरअ्सल, नेपाल सरकार ने फेसबुक और व्हॉट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसके बाद वहां के GEN-Z ने पूरे देश में हिंसक आंदोलन कर दिया। 8 और 9 सितंबर को राजधानी काठमांडू समेत कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसक विरोध के दौरान कई नेताओं के घरों को आग लगा दी गई। सरकारी इमारतें, कारोबारी ठिकाने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जलाए गए।