प्रदूषण कम करने में पूरी तरह फेल: दिल्ली पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; टोल प्लाजा को शिफ्ट या बंद करने को कहा, पुरानी गाड़ियों को दी छूट हटाई

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR मे प्रदूषण को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे टोटल फेलियर बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पॉल्यूशन कम करने के लिए अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हैं। कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए जिससे लॉन्गर टर्म में फायदा मिले।

स्कूल बंद करने से समस्या हल नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद कर देना या हाइब्रिड क्लासेस चलाने से समस्या हल नहीं होती। ये सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को एक टेंपरेरी राहत देती है। इन्हें सर्दी की छुट्टियों जैसा ही मानें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूल बंद या हाइब्रिड मॉडल पर क्लासेज रन करने के फैसले में दखलअंदाजी से मना कर दिया।

टोल प्लाजा को शिफ्ट या बंद करने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से दिल्ली बॉर्डर पर 9 टोल प्लाजों पर होने वाली भीड़ पर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजों पर लंबी कतारें लग जाती हैं, इससे एयर पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए टोल प्लाजों को कम भीड़भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट करना चाहिए या फिर उन्हें कुछ वक्त के लिए बंद कर देना चाहिए।

गाड़ियों को दी छूट हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा दिल्ली-NCR में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वीकल्स को दी छूट खत्म कर दी। ये वे गाड़ियां हैं जिनका उत्सर्जन मानक BS-III और उससे नीचे हैं। अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। ओनर्स को गाड़ियां स्क्रैप करानी होंगी या नई लेनी पड़ेंगी।