पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका: कहा- असम में केस दर्ज, वहीं जमानत की अर्जी दें

नेशनल डेस्क. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मंगलवार तक अग्रिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि आप असम जाकर जमानत के लिए अर्जी दीजिए। दरअसल, पवन खेड़ा पर असम में ही केस दर्ज है।

दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम में वोटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास तीन देशों के वैलिड पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिनिकी के पास UAE, इजिप्ट और एंटीगुआ-बरमुडा के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि वे भारतीय नागरिक कैसे हो सकती हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।

इन आरोपों के खिलाफ हिमंत की पत्नी रिनिकी भुइयां ने खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। असम पुलिस खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी। खेड़ा वहां नहीं थे।

खेड़ा को तेलंगाना कोर्ट से मिली थी राहत
खेड़ा के खिलाफ असम में FIR दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी। यहां से उन्हें एक हफ्ते की राहत मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया और उनसे 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी।

असम सरकार का कहना है कि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले में जमानत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि केस असम में दर्ज है, इसलिए इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर पवन खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आदेश से उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।