I-PAC रेड मामले में ममता बनर्जी को फटकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CM का मामले में दखल देना लोकतंत्र को खतरा
Published:
2 min read

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को I-PAC को-फाउंडर के घर पर हुए रेड मामले ED की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने की। इस दौरान जस्टिस ने कहा- मुख्यमंत्री का मामले में इस तरह हस्तक्षेप करना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ED को मामले में कार्रवाई करने में बाधा डालने पर आलोचना की। वहीं, इस याचिका में ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपों की जांच CBI से कराने की मांग की गई है।
'यह मामला एक्ट्राऑर्डिनरी है'
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि यह मामला असाधारण है। बता दें यह सुनवाई ऐसे समय में हुई, जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी।
मुख्यमंत्री किसी भी जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी CM जांच के दौरान किसी परिसर में नहीं घुस सकता है। बता दें जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC को-फाउंडर के घर पर ED की छापेमारी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान ममता बनर्जी कंपनी के को-फाउंडर प्रतिक जैन के घर में घुस गई थीं और दस्तावेज लेकर बाहर निकल आई थीं।
'TMC सुप्रीमो का हस्तक्षेप करना सही नहीं था'
केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि TMC नेता ने मौके से कुछ अहम सबूत भी हटा दिए थे। मार्च महीने में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ED के छापे में TMC सुप्रीमो का हस्तक्षेप करना सही नहीं था।
'मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में नजर आएंगी सोचा नहीं था'
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने सीरवाई और बीआर अम्बेडकर का उदाहरण दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन कोई मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में नजर आएगा।
'हम असलियत से आंखें नहीं मूंद सकते'
बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस ने कहा- जो हो रहा है हम उसकी असलियत से आंखें नहीं मूंद सकते। हम राज्य की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें टिप्पणियां करने के लिए मजबूर न करें। यह राम बनाम श्याम का मुकदमा नहीं है। यह एक एक्ट्रऑर्डिनरी सिचुएशन है, जो कि नॉर्मल से अलग है। कोर्ट को समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा।

