हरियाणा पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही: 4 साल की मासूम से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार; जांच के लिए 3 महिला ऑफिसर्स को चुना गया

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में सुनवाई हुई। ये याचिका बच्ची के पेरेंट्स की ओर से दाखिल की गई थी कि और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने मामले में हरियाणा कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने का भी आदेश दिया। मामले की जांच तीन सीनियर महिला IPS अधिकारियों को सौंपा गया। SC चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने जांच के आदेश दिए। टीम ने मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण समिति (CWC) के मेंबर्स और एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

मामले की सुनवाई SC चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान बेंच ने गुरुग्राम पुलिस की प्रतिक्रिया की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- साफ तौर पर पुलिस का रवैया देखकर ऐसा लगा, जैसे वह आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का पीड़िता के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। जो बेहद चिंताजनक है।

अफसरों की ओर से एडिशनल सॉलिसिट जनरल ऐश्वर्या भाटी और याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने दलीलें रखी।

कोर्ट और अफसरों के वकील के बीच की बातचीत
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी से यह जबाव मांगा था कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी की मौजूदगी में बच्ची से पूछताछ कैसे की।

कोर्ट ने पूछा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धारा 6 को धारा 10 क्यों कर दिया गया। जबकि धारा-6 में आरोपी सिद्ध होने पर 20 साल के लिए जेल में बंद रखने का प्रावधान है, वहीं धारा-10 में सिर्फ 10 साल ही।

अफसरों की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिट रजनरल ऐश्वर्या भाटी ने जबाव दिया। उन्होंने कहा- चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोप बदले गए हैं।

कोर्ट ने वकील से कहा- रिपोर्ट बच्ची के बयान से ज्यादा अहम क्यों है। जिसका बचाव नहीं करना चाहिए, उसका बचाव किया जा रहा है।

जिम्मदार अधिकारी और CWC को शोकॉज नोटिस जारी
कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा समेत दूसरे सीनियर अफसरों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को बदलने वाले चीफ वेलफेयर कमेटी के मेंबर और डॉक्टर्स को भी नोटिस जारी किया है।

बच्ची की सबूत झुठलाने में जुटे रहे अधिकारी
जजों ने कहा- कमिश्नर से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक पूरी पुलिस फोर्स साबित करने में जुटी रही कि बच्ची के पास कोई सबूत नहीं है और पेरेंट्स की बातें बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने बच्ची से क्रॉस-एग्जामिंग करने वाले अफसरों को फटकार लगाई। कहा- पीड़ित से ऐसा व्यवहार करना बहुत ही गलत और अपमानजनक है। कोर्ट ने जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की। जिससे मामले में नए सिरे से पूरी मानवीय संवेदनशीलता से जांच हो सके।

डिप्टी पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार
जस्टिस बागची ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर को कहा कि पुलिस अधिकारियों को देखिए। उनका स्टेशन और पद देखिए। अगर 4 साल की बच्ची के साथ हुए अपराध को लेकर पुलिस की यही समझ है,तो कानून का क्या होगा। रेप सिर्फ पैनल पेनिट्रेशन ही नहीं है। पुलिस को साफ तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा सीनियर पुलिस ऑफिसर इस अपराध की गंभीरता को धारा 6 से घटाकर धारा 10 करने में शामिल थे। आपको बता दें कि POCSO की धारा 6 के तहत 20 साल से मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 10 के तहत दोषी को 5 से 7 साल की सजा हो सकती है।

'कोर्ट के संज्ञान के बाद ही एक्शन क्यों'
चीफ जस्टिस ने कहा- उन्होंने तो वेयर एक्ट भी नहीं पढ़ा। इसलिए चार साल के बच्ची की बातों पर विश्वास नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। अगर राज्य को कानून का जरा भी सम्मान है, तो उनका तुरंत तबादला किया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि CCTV नहीं है, तो ये नहीं तो वो नही। 15 दिन हो गए घटना का अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट मामले में संज्ञान लेने लगती, तो आप गिरफ्तारी करना शुरू कर देते हैं।

मेडिकल जांच करने वाले डॉ. ने रिपोर्ट बदली
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने पीड़िता कि ओर से दलीलें रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा- जिस डॉक्टर ने बच्ची की मेडिकल एग्जामिन की थी, उसने मेडिकल रिपोर्ट ही बदल दी। जो कि पूरी तरह से अवैध है। यह सब हरियाणा पुलिस के दबदबे की वजह से हुआ।

'एफिडेविट में पीड़िता का नाम क्यों लिखा गया'
वहीं, चीफ जस्टिस ने यह भी गौर किया कि बच्ची का नाम एफिडेविट में हर जगह लिखा है। जब हर जगह यह सिखाया जाता है कि पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करना है। कोर्ट ने बच्चे के घर न जाने के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई। चीफ जस्टिस ने पूछा- पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती। क्या वे राजा हैं।