ये गंभीर मामला: CJI सूर्यकांत ने रूस में फंसे भारतीय नागरिकों के मामले में केंद्र से मांगा नोटिस; जबरन सेना में भर्ती कर यूक्रेन जंग में धकेला

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रूस में फंसे 26 भारतीय नागरिकों के परिवारों की याचिकाओं पर संज्ञान लिया। इन भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर रूस बुलाया गया और सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया गया। CJI सूर्यकांत ने इसे चिंता का विषय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है।

याचिका में रूस में फंसे 26 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, ऐसे सैकड़ों केस हैं, जहां एजेंटों ने युवाओं को नौकरी के वादे किए, लेकिन रूस में उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने केंद्र से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में कहा, अधिकारियों इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम रूस में फंसे हुए हैं। हम न चाहते हुए भी एक दूसरे देश के लिए यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

याचिका में क्या कहा गया है
याचिका के मुताबिक, 26 भारतीय नागरिक टूरिस्ट, स्टूडेंट या अन्य वीजा के जरिए रूस गए थे, उन्हें वहां एजेंट्स ने नौकरी का वादा किया गया था। हालांकि, वहां पहुंचने के बाद पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। उन्हें वहां पहुंचने के बाद कहीं आने जाने नहीं दिया गया और उन्हें धमकी दी गई। इसके बाद उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कराया गया।

याचिका में कहा गया है कि इन नागरिकों द्वारा आखिरी बार परिवार से सितंबर और अक्टूबर 2025 में संपर्क किया था। तब उन्होंने बताया था कि उन्हें युद्ध वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वे वहां से कहीं जा नहीं सकते। इस दौरान इन लोगों ने अपने परिवार से अपनी जान की भी चिंता जताई थी।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय, मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों समेत अन्य अधिकारियों के सामने कई बार अपील के बावजूद परिवारों को कोई ठोस जानकारी या मदद नहीं मिली। परिवारों को अपनों की जानकारी और उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए केंद्र सरकार के राजनयिक दखल पर निर्भर हैं।