ज्यादा अदालतें बनाई जाएं, 1 साल में केस का फैसला आए: SC ने न्यायिक सुधारों की मांग वाली याचिका खारिज की, CJI ने कहा- सुझावों के साथ पत्र लिखिए

नेशनल डेस्क. CJI सूर्यकांत ने सोमवार को न्यायिक सुधारों के लिए कमेटी के गठन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में हर केस का 12 महीने में निपटारा करना अनिवार्य करने की भी मांग की गई थी। 

CJI ने कहा, हम किसी को न्यायिक सुधारों के लिए यहां नहीं आने देंगे। यह न्यायिक सुधारों का मामला है। मैं किसी को कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति नहीं दे सकता। पहले मुझे लिखित में दीजिए, ये क्या है? इसके बाद मैं देखूंगा कि यह संभव है या नहीं। हम सभी लोग यहां हैं, हम इसे करेंगे। 

याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं, बस लेटर लिखिए- CJI
CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से उन्हें न्यायिक सुधार के सुझावों के साथ पत्र लिखने को कहा है। आप देश में बदलाव चाहते हैं, इसके लिए याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे पत्र लिख दीजिए। सिर्फ कोर्ट से बाहर खड़े होकर पत्रकारों से बात करने के लिए याचिका मत दाखिल कीजिए। 

याचिका में ज्यादा केसों पर सुनवाई के लिए और अधिक कोर्ट बनाने की मांग भी की गई थी। इस पर सीजेआई ने कहा, आप कह रहे हैं कि कोर्ट एक साल में फैसला करें? ऐसी कितनी कोर्ट चाहिए आपको? कोर्ट बनवा दीजिए, कोर्ट बनवा दीजिए, कहां से कोर्ट बनवा दीजिए? 

'दोनों मुद्दों को गलत तरीके से मिलाया गया'
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद याचिका दायर कर कुछ प्रकार के अदालती मामलों में कई न्यायिक सुधारों और जांच की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों मुद्दों को गलत तरीके से आपस में मिला दिया गया और यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो न्यायिक सुधार के उद्देश्य से सुझावों के साथ चीफ जस्टिस को एक पत्र लिख सकता है। कोर्ट ने कहा, यह तो स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी सुझाव का हमेशा स्वागत है।