साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: आरोपी से कहा- तुम लोग पैरासाइट हो; समाज के लिए तुम्हारा जेल में रहना ही बेहतर

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढते साइबर क्राइम को लेकर सख्त टिप्पणी की है। एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी करने वाले लोग पैरासाइट्स यानी परजीवी की तरह हैं। ऐसे अपराधियों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। समाज के हित में यही बेहतर है कि ऐसे लोग जेल में रहें, बाहर नहीं। कोर्ट ने यह टिप्पणी कई राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड मामलों के आरोपी मनोज कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

CJI सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ऐसे ही मामले के आरोपी से कहा- तुम लोग परजीवी की तरह हो। दरअसल, आरोपी मनोज कुमार सिंह ने कई राज्यों में दर्ज केस को लेकर याचिका दायर की थी। उस पर बिहार, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में साइबर फ्रॉड के कई केस दर्ज हैं।

आरोपी पर कई राज्यों में मामले दर्ज
आरोपी पर बिहार, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने आरोपी से कहा- तुम लोग इनवेस्टर्स से पैसा लेते हो और उन्हें धोखा देते हो। हमें तुम्हारे साथ बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारे सताए हुए लोग पूरे देश में हैं। तुम लोग तमिलनाडु में धोखा देते है, और फिर गिरफ्तारी से बचने कि लिए जम्मू भाग जाते हो। यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया क्राइम है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से राहत मांगी थी
याचिकाकर्ता मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट में कहा कि उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। आगे भी नए केस दर्ज हो सकते हैं। उसने अलग-अलग मामलों को लेकर राहत मांगी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च महीने में जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए थे। हालांकि कोर्ट ने उसकी दलीलों पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय उसके अपराधों को गंभीर करार दिया।

डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं दिए थे सख्त निर्देश
बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर स्वत संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे लूट और डकैती बताया था। इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए पूरे देश में जांच का अधिकार CBI को सौंपा था। साथ ही, बैंकों को संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत ग्राहकों को सतर्क करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

बैंकों को कस्टमर्स को अलर्ट करने का निर्देश दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि कोई पेंशनभोगी या कस्टमर अचानक बड़े (जैसे 25-50 लाख रुपए) के ट्रांजेक्शन करता है, तो बैंकों को तुरंत अलर्ट जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाई गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया था।