अरावली हिल्स केस: सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाई; कहा- खनन पर केंद्र साफ जानकारी दे

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- खनन पर सरकार साफ जानकारी दे। दरअसल, पर्यावरणविद और देश में इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है।

CJI सूर्यकांत की बेंच में इस मामले को सुनवाई हुई। पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आर पी बलवान ने भी याचिका दायर की। अब 21 जनवरी 2026 को इस केस की अगली सुनवाई होगी। 

SC ने अरावली रेंज की डेफिनेशन पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई और केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है। इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की हाई पावर्ड कमेटी गठित होगी, जो माइनिंग के पर्यावरणीय असर, परिभाषा की सीमाओं और संरक्षण की निरंतरता जैसे मुद्दों की जांच करेगी।

मामला कहां से शुरू हुआ?
20 नवंबर यानी पूरे एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इस मामले की शुरुआत हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने रिटायर होने के ठीक पहले अपना आखिरी जजमेंट सुनाया कि अरावली में अब खनन के लिए नए सिरे से लीज नहीं दी जाएगी। यह फैसला वैसे तो खुशखबरी वाला था लेकिन इसके पीछे एक और एंगल भी था।

दरअसल, इस निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमिटी की उस रिपोर्ट को भी स्वीकार किया था, जिसमें अरावली पर्वतमाला को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा था कि अरावली हिल्स में कौन-से इलाके शामिल होंगे और कौन से नहीं। बस यही परिभाषा जब सामने आई तो बवाल शुरू हो गया।

100 मीटर की ऊंचाई से अरावली पर्वत माना
बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) अरावली की पहचान के लिए 3-डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल करता रहा है। 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इसे बदलकर 4.57 डिग्री ढलान कर दिया। ऊंचाई की सीमा भी 30 मीटर कर दी गई। यह 30 मीटर समुद्र तल से नहीं बल्कि आसपास के ग्राउंड लेवल से थी। हालांकि इससे अरावली पर्वतमाला का करीब 40% हिस्सा कवर हो रहा था। लेकिन हाल ही में जब केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा दी तो इसमें ऊंचाई की सीमा 100 मीटर कर दी गई। यानी वह भू-भाग, जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ढलान (4.57 डिग्री) और आसपास के इलाकों से ऊंचाई (100 मीटर) के नए बेंचमार्क से वास्तविक अरावली हिल्स का 90% हिस्सा पहचान से बाहर होने की आशंका है।