अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल: कोर्ट ने संज्ञान लिया; CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी हियरिंग

नेशनल डेस्क. अरावली हिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर को दिए आदेश पर पर्यावरणविद और लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई केस लिस्ट के अनुसार, 'अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे' से संबंधित स्वतः संज्ञान वाले दीवानी मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की बेंच करेगी।

मामला कहां से शुरू हुआ?
20 नवंबर यानी पूरे एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इस मामले की शुरुआत हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने रिटायर होने के ठीक पहले अपना आखिरी जजमेंट सुनाया कि अरावली में अब खनन के लिए नए सिरे से लीज नहीं दी जाएगी। यह फैसला वैसे तो खुशखबरी वाला था लेकिन इसके पीछे एक और एंगल भी था।

दरअसल, इस निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमिटी की उस रिपोर्ट को भी स्वीकार किया था, जिसमें अरावली पर्वतमाला को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा था कि अरावली हिल्स में कौन-से इलाके शामिल होंगे और कौन से नहीं। बस यही परिभाषा जब सामने आई तो बवाल शुरू हो गया।

100 मीटर की ऊंचाई से अरावली पर्वत माना
बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) अरावली की पहचान के लिए 3-डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल करता रहा है। 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इसे बदलकर 4.57 डिग्री ढलान कर दिया। ऊंचाई की सीमा भी 30 मीटर कर दी गई। यह 30 मीटर समुद्र तल से नहीं बल्कि आसपास के ग्राउंड लेवल से थी। हालांकि इससे अरावली पर्वतमाला का करीब 40% हिस्सा कवर हो रहा था। लेकिन हाल ही में जब केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा दी तो इसमें ऊंचाई की सीमा 100 मीटर कर दी गई। यानी वह भू-भाग, जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ढलान (4.57 डिग्री) और आसपास के इलाकों से ऊंचाई (100 मीटर) के नए बेंचमार्क से वास्तविक अरावली हिल्स का 90% हिस्सा पहचान से बाहर होने की आशंका है।