SC ने 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की मंजूरी दी: कहा- एक महिला की आजादी अजन्मे बच्चे के अधिकार से ज्यादा अहम

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने एक युवती को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक महिला की रिप्रोडक्टिव इंडिपेंडेंस अजन्मे बच्चे के अधिकार से ज्यादा जरूरी है।
नाबालिग 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी और अब 18 साल चार महीने की है। प्रेग्नेंसी 30 हफ्ते की हो गई थी। लड़की के वकील ने दलील दी कि उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मेंटल ट्रॉमा या मानसिक प्रताड़ना जैसा होगा। 

हाईकोर्ट के फैसले को पलटा 
जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की इजाजत देने से इनकार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंसी जारी रखने का निर्देश दिया था। साथ ही बच्चे को गोद (एडॉप्शन) देने का विकल्प भी दिया था।

अबॉर्शन से गंभीर खतरा नहीं
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद बेंच ने पाया कि अगर अबॉर्शन की इजाजत दी जाती है, तो लड़की को कोई गंभीर खतरा नहीं होगा। लड़की के वकील ने दलील दी कि उसे प्रेग्नेंसी पूरी करने के लिए मजबूर करना मानसिक प्रताड़ना होगी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा- लड़की प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विचार सिर्फ इस बात पर करना है कि बच्ची प्रेग्नेंसी टर्म पूरा कर बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। अगर वो टर्मिनेशन चाहती है तो यह उसका अधिकार है। उसे इससे कोई गंभीर मेडिकल रिस्क भी नहीं है। यहां मुद्दा यह भी नहीं है कि रिश्ता सहमति से था या नहीं।