एसिड अटैकर्स समाज में रहने लायक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी पर तेजाब फेंकना मर्डर जैसा ही अपराध

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के एक एसिड अटैक मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई की। ब्रेव सोल्स फाउंडेशन एनजीओ के संस्थापक शाहीन मलिक की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता ने मांग की कि एसिड पीड़ितों को दिव्यांगों के अधिकारों के तहत शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों ने आरोपियों पर जबरन एसिड पिलाने का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में पैनल कोड की मर्डर की कोशिश वाली धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं के तहत।

एसिड फेंकने वाले समाज में रहने लायक नहीं
कोर्ट ने एसिड अटैक करने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें समाज में घूमने का कोई अधिकार नहीं। वे समाज, आम लोगों और कानून के लिए खतरा हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि धारा 307 (IPC) या BNS की धारा 109 के तहत ही कार्रवाई की जाए।