असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन: सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, बोलीं- डिलिमिटेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो स्थिति खतरनाक होगी
Published:
2 min read

केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस दौरान महिला आरक्षण कानून में बदलाव और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। फाइल फोटो।
नेशनल डेस्क: कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार का संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन (Delimitation) है। सोनिया ने कहा कि परिसीमन सही तरीके नहीं हुआ तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी।
16 से 18 अप्रैल के बीच विशेष सत्र
दरअसल, केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस दौरान महिला आरक्षण कानून में बदलाव और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर समर्थन भी मांगा है।

राजनीतिक संतुलन पर असर
सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि परिसीमन सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि इसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के साथ न्याय होना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया, तो देश के राजनीतिक संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है।
परिसीमन क्या
जब देश में जनसंख्या बढ़ती या बदलती है, तो अलग-अलग इलाकों में लोगों की संख्या भी बदल जाती है। ऐसे में चुनावी सीटों की सीमा और संख्या को नई जनसंख्या के हिसाब से फिर से तय किया जाता है, इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। मान लीजिए किसी शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है, तो वहां की एक सीट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से हो सके।
महिला आरक्षण बिल का इससे संबंध क्या
महिला आरक्षण बिल और परिसीमन आपस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं, लेकिन यह तय करना जरूरी होता है कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यही काम परिसीमन के जरिए किया जाता है।
परिसीमन में जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा और सीमाओं का निर्धारण होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान यह भी तय किया जाता है कि किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसलिए बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह लागू करना संभव नहीं है। चूंकि अंतिम बार जनगणना 2011 में ही की गई थी, इसलिए परिसीमन का पैमाना भी 2011 सेंसस को ही माना जाएगा। सरकार की प्लानिंग है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए।

