नागरिकता से पहले वोटर बनने का मामला: सोनिया गांधी का जवाब- आरोप गलत हैं, यह राजनीति से प्रेरित; क्या है पूरी कहानी

नेशनल डेस्क। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नागरिकता से जुड़े केस में अपना जवाब कोर्ट में पेश किया है। सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया- भारतीय नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी से उनका नाम शामिल करने के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कोई दम नहीं है।

सोनिया गांधी ने ये जवाब एक रिवीजन पिटिशन को लेकर दायर किया है। इस पिटिशन में सोनिया गांधी पर भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले धोखाधड़ी से चुनावी लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप है।

पिटिशन के मुताबिक, सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता ली थी। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1980 में ही नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था, जिससे उस दौरान चुनावी लिस्ट में उनके नाम शामिल होने की वैधता पर सवाल उठते हैं।

21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
रिवीजन पिटिशन वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उन्होंने सितंबर 2025 में जारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। लोअर कोर्ट ने उनकी शिकायत को रिजेक्ट कर दिया था। इस शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच की मांग की गई थी। अब इस केस की सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी।

नागरिकता से जुड़े अधिकार केंद्र के पास  
सोनिया गांधी ने कहा- उनके खिलाफ दायर की गई याचिका बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोपों का कोई तथ्यात्मक और कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा- निचली अदालत ने सही ही कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामले पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।