4 महीने में 145 मौत: सरकार बोली- स्लीपर बस मैन्युफैक्चरिंग में रूल्स-रेग्युलेशन फॉलो करना जरूरी, वरना लाइसेंस कैंसिल

नेशनल डेस्क: देश में लगातार बढ़ रहे बस हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बीते 4 महीनों में स्लीपर बस हादसों में करीब 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने बसों की मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस टेस्ट और रूल्स वायलेशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों को और कड़ा करने का फैसला किया है।

बस बनाते समय नियमों का पालन जरूरी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने स्लीपर बसों की सुरक्षा को बहुत गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि हालिया बस हादसों की एनालिसिस में यह बात सामने आई है कि कई स्लीपर बसें तय सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं बनाई जातीं। इसी वजह से हादसे बढ़े हैं।

वी. उमाशंकर ने कहा- हमें देखना होगा कि बस बनाते समय रूल्स-रेग्युलेशन का सही तरीके से पालन हुआ या नहीं। जब लोगों की जान का सवाल हो, तो नियमों का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

मान्यता प्राप्त कंपनियां ही बनाएं बस
सरकार इस बात पर विचार कर रही कि आगे चलकर स्लीपर बसें सिर्फ बड़ी और मान्यता प्राप्त कंपनियां ही बनाएं। इससे लोकल या गैरकानूनी तरीके से बस बनाने पर रोक लगेगी, साथ ही क्वालिटी और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।

फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद बस में गैरजरूरी बदलाव नहीं
मंत्रालय का कहना है कि एक बड़ी समस्या फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर भी सामने आई है। कई मामलों में यह पाया गया कि बसों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, लेकिन बाद में उनमें गैरजरूरी बदलाव कर दिए गए। ऐसे बदलाव अक्सर आग लगने, बैलेंस बिगड़ने और गंभीर हादसों की वजह बनते हैं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी नियमों का पालन करना जरूरी है।