दो राज्यों की वोटर लिस्ट में छंटनी: SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी; गुजरात में 73 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख नाम हटे

नेशनल डेस्क। देश के कई बड़े राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव सामने आए हैं। गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर रोल जारी होते ही साफ हो गया कि करोड़ों नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और ट्रेस न होने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए की गई। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर कटौती ने राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

गुजरात में 73.7 लाख मतदाताओं के नाम हटे
गुजरात में SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 73.7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अब राज्य में कुल मतदाता 4.34 करोड़ रह गए हैं। हटाए गए नामों में 18.07 लाख मृत मतदाता, 40.25 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग, 9.69 लाख गैरमौजूद और 3.81 लाख डुप्लीकेट एंट्री शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई घर-घर वेरिफिकेशन और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों से कोऑर्डिनेशन के बाद तैयार की गई है।

गुजरात में दावा और आपत्ति का पूरा मौका
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि गुजरात में जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटे हैं, वे दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 18 जनवरी 2026 तय की गई है। सभी दावों की जांच 10 फरवरी तक पूरी होगी और अंतिम वोटर लिस्ट 17 फरवरी को जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट, पोलिंग स्टेशनों, चुनाव आयोग की ओर से तय जगहों और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजनीतिक दलों को भी हटाए गए नामों की पूरी लिस्ट दी गई है।

तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम बाहर
तमिलनाडु में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 97 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार 66.4 लाख मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए, 26.9 लाख मृत घोषित हुए और करीब 3.98 लाख डुप्लीकेट एंट्री के मामले सामने आए। राज्य में कुल 6.41 करोड़ मतदाताओं में से 5.43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म जमा किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के वोटर्स ने SIR में अच्छी भागीदारी की है।

तमिलनाडु में भी 18 जनवरी तक मौका
तमिलनाडु चुनाव कार्यालय ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम हटने के बाद भी किसी वास्तविक मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि सभी दावों की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर नाम अंतिम लिस्ट में जोड़े जाएंगे। आयोग का जोर इस बात पर है कि कोई भी एलिजिबल वोटर वोटिंग राइट से वंचित नहीं रहे।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कटौती की आशंका
उत्तर प्रदेश में SIR के बाद हालात सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। यहां करीब 2.96 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की आशंका जताई गई है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 19 प्रतिशत है। आंकड़ों के मुताबिक 1.28 करोड़ लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 24 लाख डुप्लीकेट और 87 लाख से ज्यादा मतदाता ट्रेस नहीं हो पाए। यह अनुपात दूसरे बड़े राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

यूपी के शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटे
उत्तर प्रदेश में सामने आए आंकड़ों से साफ है कि शहरी इलाकों में नाम हटने की दर ज्यादा है। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा जैसे शहरों में 25 से 36 प्रतिशत तक नाम हटने की संभावना जताई गई है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि शहरों में रहने वाले कई लोग अपने गांव की वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखना चाहते हैं। ग्रामीण योजनाओं और पंचायत चुनावों को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है।

सियासी बयानबाजी के बाद आयोग की सफाई
उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आंकड़ों पर चिंता जताई, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा के लिए नुकसानदेह बताया है। चुनाव आयोग ने SIR की समयसीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को और अंतिम सूची फरवरी 2026 में जारी होगी। आयोग का दावा है कि सभी नाम दोबारा जांचे जाएंगे।