MP-UP समेत 12 राज्यों में आज से SIR: BJP की EC से अपील- पश्चिम बंगाल में 24 जून के बाद जारी बर्थ सर्टिफिकेट स्वीकार न करें

चुनाव आयोग आज से वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है। इस फेज में यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में घर-घर जाकर वोटर लिस्ट रिवीजन किया जाएगा। इसी बीच BJP नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। BJP ने आरोप लगाया है कि राज्य में नागरिकता के लिए बड़े पैमाने पर पिछली तारीखों पर फर्जी दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, सांसद बिप्लब देब और BJP आईटी हेड अमित मालवीय समेत अन्य नेताओं ने सोमवार शाम चुनाव आयोग से मुलाकात की और ममता सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म, आवासीय, जाति और वन अधिकार प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों पर सवाल उठाए हैं।

पहले चरण में बिहार में हुआ था SIR
चुनाव आयोग ने जून में बिहार में SIR शुरू किया था। इसके बाद आयोग ने पूरे देश में SIR कराने का ऐलान किया। इसके तहत वोटर्स को वोटर लिस्ट में दर्ज अपने नाम को पात्र साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने ऐसे 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की थी। इनमें जन्म, जाति, वन अधिकार प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल थे। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आधार को भी शामिल करने के लिए कहा था।

BJP ने चुनाव आयोग से क्या मांग की
चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में BJP ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। BJP ने कहा, वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए SIR महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि SIR के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेजों को जारी करने में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं।

BJP ने कहा, बड़े पैमाने पर पुरानी तारीख वाले और जाली दस्तावेज जारी किए गए हैं। खासकर सरकारी योजनाओं के माध्यम से, इनका इस्तेमाल सीमा पार से अवैध घुसपैठियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति को एक विशेष मामले के रूप में देखा जाए और अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।

'24 जून के बाद के बर्थ सर्टिफिकेट स्वीकार न करे EC'
BJP ने चुनाव आयोग से अपील की कि 24 जून के बाद जारी बर्थ सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, 24 जून को ही चुनाव आयोग ने SIR कराने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा कि सिर्फ ग्रुप-ए अधिकारियों द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाए।