'संचार साथी' अनिवार्य नहीं: विपक्ष के सवालों के बीच सिंधिया की सफाई, बोले- यह ऑप्शनल होगा, यूजर चाहे तो डिलीट कर सकता है

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को नए स्मार्टफोन में 'संचार साथी' एप प्रीलोड इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। विपक्ष ने इसे लोगों की प्राइवेसी में दखल बताकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सियासी विवाद के बीच अब केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, संचार साथी एप अनिवार्य नहीं है। यह ऑप्शनल होगा। यूजर चाहे तो इसे डिलीट कर सकता है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं, तो आप इसे हटा सकते हैं। यह वैकल्पिक है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी तक पहुंचाएं। इसे अपने डिवाइस में रखना या न रखना, यूजर का फैसला है।

क्या है संचार साथी एप
संचार साथी एप जनवरी में लॉन्च हुआ था। IT मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, इसकी मदद से अब तक सात लाख से ज्यादा खोए फोन रिकवर किए जा चुके हैं। अकेले अक्टूबर में पचास हजार से ज्यादा डिवाइस इसकी मदद से ट्रेस हुए हैं। संचार साथी एप IMEI चेक, सस्पेक्टेड कॉल रिपोर्ट और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने की फैसिलिटी देता है। सरकार ने बताया कि एप की मदद से अब तक 35 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए फोन ब्लॉक किए गए हैं, जबकि 30 लाख फर्जी कनेक्शन समाप्त किए गए।

28 नवंबर को सरकार ने कंपनियों को दिया आदेश
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी एप प्रीलोड इंस्टॉल करना जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक, यह कदम टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिहाज से जरूरी है। आदेश में कंपनियों के लिए 90 दिन की डेडलाइन तय की गई है। बता दें कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कस्टमर मार्केट है और यहां 120 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हैं।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि आदेश के मुताबिक, एप फोन में इस तरह प्रीलोड होगा कि यूजर इसे डिसेबल नहीं कर सकेंगे, यानी इसे यूजर अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे।

विपक्ष ने सरकार को घेरा
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इसे असंवैधानिक बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। DoT का यह निर्देश असंवैधानिकता से परे है। एक प्री-लोडेड सरकारी ऐप, जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। यह हर नागरिक के मूमेंट, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है।