गाय की कुर्बानी ईद का हिस्सा नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध के खिलाफ TMC की याचिका खारिज की

नेशनल डेस्क. कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के बकरीद (ईद अल-अधा) पर बैल, बछड़े, गाय और भैंसों की कुर्बानी पर बैन के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा- ईद पर गाय की कुर्बानी देना कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है और न ही इस्लाम में ऐसा करना अनिवार्य है।

चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कहा कि यह अधिसूचना हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के हिसाब से जारी की गई है।

'2018 में ही हाईकोर्ट आदेश दे चुका'
बेंच ने कहा, इस पर भी विवाद नहीं है कि कोऑर्डिनेट बेंच के 2018 का WP 328 आदेश अंतिम हो चुका है। ऐसे में 13 मई 2026 की अधिसूचना पर रोक लगाने या उसे रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं खारिज करते हैं।

दरअसल, बकरीद से पहले सुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत दिशानिर्देश जारी किए थे। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं की कुर्बानी फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के बिना नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं आदेश के मुताबिक, 14 साल से कम उम्र के या काम/प्रजनन योग्य पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई। सिर्फ बूढ़े, बीमार या स्थायी रूप से अक्षम पशुओं की कुर्बानी की अनुमति मिल सकती है।

साथ ही सड़क, गली, बाजार, पुल, खुले मैदान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु वध पर रोक लगाई गई है। कुर्बानी सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस या तय स्थानों पर ही की जा सकेगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।

TMC विधायक ने भी लगाई थी याचिका
सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें एक याचिका TMC विधायक अखरुज्जमान ने भी लगाई थी। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल थीं।