SC में सबरीमाला केस पर सुनवाई: सरकार बोली- हर मामले को व्यक्तिगत आजादी से जोड़ना सही नहीं, धार्मिक मामलों में कोर्ट दखल न दे तो बेहतर

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और इससे जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई शुरू की। मामला ये है कि पहले जो महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी, वो फैसला जारी रहे या बदला जाए।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि पहले दिया गया फैसला सही नहीं था। उसे गलत मानकर हटाया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि मासिक धर्म वाली उम्र की महिलाओं की एंट्री पर रोक बनी रहनी चाहिए और धार्मिक मामलों में कोर्ट को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए।

धार्मिक परंपरा या गलत प्रथा
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने कुछ दिनों तक महिला को अछूत जैसा माना जाए और फिर अचानक सब ठीक हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई चीज असल में सामाजिक बुराई है और उसे धर्म का नाम दे दिया गया है, तो कोर्ट यह तय कर सकता है कि वो सच में धार्मिक परंपरा है या सिर्फ एक गलत सामाजिक प्रथा।

व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देखना सही नहीं
सरकार की तरफ से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- हर चीज को व्यक्तिगत आजादी या डिग्निटी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मजार या गुरुद्वारे में जाता है और उसे सिर ढकना पड़ता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी आजादी या अधिकार छिन गए।

सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री की इजाजत दी थी
दरअसल, सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली आयु की महिलाओं की एंट्री बैन थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने का हक है। कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार से जोड़ा। इस फैसले के बाद केरलम में काफी विरोध हुआ। कई धार्मिक संगठन इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने परंपरा बनाए रखने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पेटिशन लगाई।

इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई
यह मामला अब सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के अधिकार और भेदभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।