अब राशन डिलीवरी में AI का इस्तेमाल होगा: लाभार्थियों की रियल टाइम पहचान होगी, शिकायतों का भी इसी से निपटान होगा

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ‘सार्थक-PDS’ योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत AI तकनीक की मदद से लाभार्थियों की रियल टाइम पहचान की जाएगी, खाद्यान्न की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी और व्हाट्सएप व फोन कॉल के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

इस योजना को अप्रैल 2026 से बढ़ाकर मार्च 2031 तक लागू किया गया है। इसका उद्देश्य देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक और ज्यादा प्रभावी बनाना है। इसके तहत राशन दुकानों के जरिए सब्सिडी वाला खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

योजना के अपग्रेड के तहत सरकार IT मंत्रालय के भारत AI मिशन के सहयोग से स्मार्ट PDS फेज-2 में तीन AI आधारित सिस्टम शुरू करेगी।

‘सार्थक-PDS’ प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘सार्थक-PDS’ प्रोग्राम में तीन बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है। इनमें राज्यों को खाद्यान्न की आवाजाही के लिए फायनेंशियल असिस्टेंस देना, उचित मूल्य की दुकानों को सपोर्ट करना और PDS के आधुनिकीकरण के लिए फंडिंग शामिल है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PDS सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। इनमें डिलीवरी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग और लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान पर खास ध्यान दिया जाएगा।

गरीबी, कुपोषण और पोषण संबंधी समस्याएं कम होंगी
इस योजना के तहत हर महीने करीब 80 करोड़ लोगों को जरूरी राशन मुहैया कराया जाता है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य गरीबी, कुपोषण और पोषण संबंधी समस्याओं को कम करना है।

AI आधारित ‘निर्मल’ सिस्टम के जरिए लाभार्थियों का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे दूसरे मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकेगा।

मल्टीलिंगुअल AI शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म
वहीं, दूसरा सिस्टम ‘आशा’ एक मल्टीलिंगुअल AI शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म होगा। यह कॉल, व्हाट्सएप, IVRS और चैटबॉट के जरिए लोगों की शिकायतें सुनेगा और उनका समाधान करेगा।

सरकार का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म हर दिन करीब 3 लाख इंटरैक्शन संभालने में सक्षम होगा। फिलहाल लाभार्थियों को हर महीने करीब 2 लाख कॉल किए जाते हैं।

सप्लाई चेन प्रबंधन को मजबूत करेगा
तीसरा सिस्टम ‘सक्षम’ (SAKSHAM) होगा, जो AI तकनीक के जरिए सप्लाई चेन प्रबंधन को मजबूत करेगा। इसके तहत वाहन ट्रैकिंग, QR कोड आधारित खाद्यान्न बैग ट्रैकिंग, डिमांड फोरकास्टिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

खाद्यान्न परिवहन की दूरी 15% से 50% तक कम होगी
सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने से खाद्यान्न परिवहन की दूरी 15% से 50% तक कम हो सकती है, जिससे समय और खर्च दोनों में कमी आएगी। नई सप्लाई चेन लागू होने के बाद कार्बन उत्सर्जन में करीब 35% तक कमी आने का अनुमान है। इसके तहत खाद्यान्न की बोरियों पर QR कोड टैग लगाए जाएंगे और वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा।