हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं-23598: RSS चीफ भागवत का प्रियांक खड़गे को जवाब; संघ से फंडिंग और मान्यता की डिटेल मांगी थी

नेशनल डेस्क. RSS चीफ मोहन भागवत ने संघ की फंडिंग और मान्यता संबंधित डिटेल मांगने पर कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को जवाब दिया है। मोहन भागवत ने कहा- यह राजनीति है। सरकार जानती है कि संघ क्या है। संघ को किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और पिछले 100 साल में किसी भी सरकार ने इस तरह की मांग नहीं की। उन्होंने यह भी कहा- हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है।

दरअसल, प्रियांक खड़गे ने RSS के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संघ को भी कागज दिखाने पड़ेंगे। उन्होंने संघ प्रमुख को पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति, पंजीकरण, फंडिंग के सोर्स, आय-व्यय और जवाबदेही से जुड़े 8 सवाल पूछे थे।

संघ प्रमुख ने दिया जवाब
मोहन भागवत केरल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा- RSS सरकार से किसी तरह का फंड नहीं लेती। इसलिए इसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। संगठन भारत में 100 सालों से काम कर रहा है, किसी भी सरकार और प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा- ये राजनीति से प्रेरित है और इसके जरिए लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

संघ प्रमुख ने कहा- भारत में कई संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं और हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने RSS के गुप्त तौर से काम करने के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि संगठन की सभी गतिविधियां खुले तौर पर होती हैं।

उन्होंने कहा- यह राजनीति है, और हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें आजमाने दीजिए। हमें इसकी आदत हो चुकी है। संघ के गठन के 15 साल बाद भी हमने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। अगर ये सवाल नहीं उठते, तो हमें लगता है कि कुछ कमी है। भागवत ने कहा- RSS ने 1960 के दशक में अपना लिखित संविधान सरकार को सौंपा था और सरकार ने रजिस्ट्रेशन की मांग किए बिना ही उसे स्वीकार कर लिया था। इससे पहले भागवत ने कहा था- अदालतों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी RSS को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में माना है और इसे आयकर छूट दी है।

प्रियांक खड़गे ने क्या कहा था?
प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था- RSS के 100 साल पूरे होने पर मैं आपको बधाई देता हूं। एक ऐसा संगठन जो 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का भी पालन करना चाहिए।

उन्होंने आगे लिखा- RSS की सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025-26 कर्नाटक रिपोर्ट के मुताबिक, RSS की राज्य में 4127 दैनिक शाखाएं, 1389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक बैठकें, 2194 समाजोत्सव हुए, जिनमें 19.61 लाख लोग शामिल हुए। साथ ही 562 मार्ग मार्च निकाले गए, जिनमें 2.21 लाख लोग संघ की यूनिफॉर्म में शामिल हुए।

- ऐसे में RSS को अपनी कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों की जानकारी, फंडिंग और खर्च, टैक्स और सार्वजनिक गतिविधियों की जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए।