संसद का शीतकालीन सत्र-7972: ऑफिस टाइम के बाद फोन, ईमेल करने से रोकने वाले बिल पर चर्चा, डीपफेक रेगुलेशन विधेयक पेश

नेशनल डेस्क. लोकसभा में बीते दो दिनों में दो ऐसे बिलों का प्रस्ताव रखा गया है जो अगर पारित होते हैं जो मौजूदा समय के लिहाज से बेहद अहम साबित होंगे। इनमें से एक बिल प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगा। वहीं, दूसरा बिल डीपफेक के बढ़ते मिसयूज को कंट्रोल करने के लिहाज से अहम होगा। दोनों विधेयक शुक्रवार को पेश किए गए। इनमें से एक का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 और दूसरे का नाम डीपफेक रेगुलेशन बिल है।

शिवसेना नेता ने पेश किया डीपफेक रेगुलेशन बिल
लोकसभा में शिव सेना नेता श‍िकांत श‍िंदे ने डीपफेक को लेकर क्लियर कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए रेगुलेशन ऑफ डीपफेक बिल पेश किया है। बिल के तहत किसी भी डीपफेक कंटेंट में दिखाए गए शख्स की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। श‍िंदे ने कहा कि डीपफेक का मिसयूज बढ़ रहा है। इसकी मदद से लोगों को ब्लैकमेल करने, धोखाधड़ी करनेऔर गलत सूचना फैलाने जैसी समस्याओं को रोकना जरूरी है। बिल में ऐसे लोगों के लिए  लिए सख्त सजा का प्रावधान है जो डीपफेक का गलत इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर ऐसे मामलों में जब डीपफेक का इस्तेमाल कर किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो।

NCP सासंद ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया
NCP सासंद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 प्रस्ताव पेश किया। इस विधेयक के तहत सभी कर्मचारी को काम के समय खत्म होने के बाद और छुट्टियों के दिन भी काम से जुड़े कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने के अधिकार के लिए एक एम्प्लॉई वेलफेयर ऑथोरिटी की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा।

लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को उन विषयों पर बिल पेश करने की इजाजत है,जहां उन्हें लगता है कि सरकार को लॉ लाना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों को छोड़कर प्रस्तावित लॉ पर सरकार के जवाब के बाद ज्यादातर निजी विधेयक वापस ले लिए जाते।