एक अफसर ऐसा भी: राजस्थान के IAS ने ली सैलरी न लेने की शपथ, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

नेशनल डेस्क. राजस्थान के राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने गरीबों के हक को दिलाने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक वे अपने जिले के गरीबों को सरकार की पालनहार, पेंशन और NFSA योजना के तहत लाभ नहीं दिला देते, तब तक जनवरी की सैलरी नहीं लेंगे।

अरुण कुमार हसीजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका- मुझे सख्त होकर अपने अधिकारियों पर दबाव डालना होगा। वहीं, दूसरा तरीका यह कि मैं उन्हें कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करूं। इसलिए मैंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए यह रास्ता अपनाया है। जिससे जिले में यह काम समय पर पूरा हो सके।

जिले में लगभग 30 हजार लोग गरीब हैं
राजसमंद जिले में लगभग 30 हजार लोग गरीब तबके के हैं। ये सभी सरकार की इन तीन योजनाओं के हकदार हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA), बिना माता-पिता के बच्चे और तीसरा सोशल सिक्योरिटी पेंशन (SSP) रिसिव करने वाले जैसे कि अकेली महिलाएं, विडो और ओल्ड ऐज के लोग शामिल हैं। ये योजनाएं लोगों को जीवनयापन करने में मदद करेगी।

हर शख्स की लाइफ कमाई पर निर्भर होती
DM हसीजा ने कहा कि अगर हमारी सैलरी 10 दिन भी लेट हो जाए, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करनी पड़ेगी। हर शख्स की लाइफ उसकी कमाई पर टिकी होती है। बच्चों की स्कूल फीस, EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और कई अन्य खर्चे शामिल है।

उन्होंने आगे कहा- मैं साथी अधिकारियों को समझाना चाहता था कि सैलरी आने में अगर 10 दिन भी देर होता है, तो बाकि अन्य चीजों पर असर पड़ता है। इसलिए उन गरीबों के बारे में सोचने की जरूरत है, जिन्हें सरकार से सिर्फ 1500 रुपए हर महीने मिलते हैं। अगर वेरिफिकेशन की वजह से उनके पैसे तीन महीने तक रुके रहे, तो उनके साथ अन्याय होगा।

88% लाभार्थियों को इनरोल कराया जा चुका
जिला कलेक्टर हसीजा के इस सख्त कदम ने अधिकारियों को एक्टिव किया। करीब 48 घंटों में इसका असर दिखने लगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSP) के 1,90,440 लाभार्थियों में से 88% को इनरोल कराया जा चुका है। जबकि 22,752 लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होना बाकी है।

कलेक्टर ने आगे कहा कि यह प्रण मैंने ठाना है। मैं यह किसी और पर थोपना नहीं चाहता। जब तक मेरे अधिकारी यह वेरिफिकेशन पूरी नहीं कर लेते, मैं जनवरी का वेतन नहीं लूंगा। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 31 जनवरी तक काम पूरे हो जाएगा।