लीगल एज से पहले कपल को लिव-इन में रहने की इजाजत: राजस्थान HC ने कहा-भले युवक 21 साल का न हो, आर्टिकल 21 के तहत उन्हें साथ रहने का अधिकार

नेशनल डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कपल को शादी की लीगल एज पूरी होने से पहले साथ रहने की इजाजत दे दी। लड़के की उम्र 21 साल से कम थी। कपल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर याचिका की थी। अपने परिवार के लोगों से जान का खतरा होने की बात कही थी। पिटीशनर ने अपने परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनके रिलेशनशिप से समहत नहीं है। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि भले युवक 21 साल का न हो, आर्टिकल 21 के तहत राइट्स ऑफ लाइफ और लिबर्टी  के तहत उन्हें साथ रहने का अधिकार है। 

याचिकर्ताओं ने कोर्ट से कहा था कि पुलिस कर्मियों को ऑर्डर दिया जाए कि हमें सिक्योरिटी मिले। इसे लेकर उन्होंने 13 नवंबर और 17 नवंबर 2025 को थाना प्रभारी, कुनाड़ी, कोटा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक ज्ञापन दिया था। लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद कपल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की। पीटिशनर्स में लड़की 18 साल की है, यानी उसकी शादी की कानूनी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि, लड़का अभी 19 साल का ही है। 27 अक्टूबर 2025 को दोनों ने लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट किया है। 

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ने मामले में 1 दिसंबर 2025 को एस.बी क्रिमिनल रिट पिटीशन पर ऑर्डर पास किया था। इस दौरान कोर्ट ने पुष्टि की है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट्स ऑफ लाइफ और लिबर्टी का स्थान सबसे ऊपर है। इसके तहत कपल को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से नकारा नहीं जा सकता है। भले ही युवक पार्टनर 21 साल का न हुआ हो।

पीटिशनर्स के वकील ने दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला
याचिकाकर्ताओं के वकील सत्यम खंडेलवाल ने नंदकुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा-  सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर लड़का (GROOM) 21 साल से कम उम्र का है, तो शादी अमान्य (VOID) नहीं है,बल्कि अमान्यकरणीय (VOIDABLE) है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई कपल ऐसी स्थिति में शादी करता है तो उन्हें बाहर साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा- प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है।

पुलिस पीटिशनर्स के लाइफ ऑफ लिबर्टी काे प्रोटेक्ट करे
जस्टिस अनूप ढांड ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 में युवती की शादी करने के लिए कम से कम  18 साल और युवक के लिए 21 साल निर्धारित की गई है। लेकिन याचिकाकर्ता साथ रहने का फैसला किया है। कोर्ट ने आगे कहा कि राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा-29 के तहत सभी पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य है कि वे नागरिक की लाइफ ऑफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें। 

दूसरे मामलों पर इस निर्देश का असर नहीं होगा
हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए  नोडल ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ताओं के ज्ञापन पर कानून के अनुसार फैसला लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां सिर्फ रिट याचिका के निपटारे के लिए हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई किसी दूसरे सिविल या आपराधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी।

 परिवार के वकील ने की याचिका खारिज करने की मांग
प्रतिवादी पक्ष के पब्लिक प्रोसिक्यूटर विवेक चौधरी ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुरुष याचिकाकर्ता 19 साल का है, कानूनी रुप से उसका शादी की उम्र 21 साल नहीं हुई है। इसलिए उसे न तो शादी करने की और न ही उसे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए याचिका को खारिज की जानी चाहिए।