सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया: मनरेगा को रिप्लेस करने पर राहुल बोले- देशवासियों को इसकी कीमत रोजी-रोटी गंवाकर चुकानी पड़ेगी

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने VB–G RAM G बिल लाकर मनरेगा और देश के लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। राहुल ने कहा कि सरकार ने बिना किसी चर्चा और सहमति से इस बिल को पास कराकर कानून बना दिया। इसकी कीमत देशवासियों को चुकानी पड़ेगी। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल को मंजूरी दे दी। इसने यूपीए सरकार के लाए मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह ली है। 

इसकी कीमत रोजी रोटी गंवा कर चुकानी पड़ेगी
राहुल ने मनरेगा को खत्म कर दूसरा कानून लाने का विरोध करते हुए लिखा- न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति। मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है। इसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे।

 

बीजेपी ने गांधी की दूसरी बार हत्या की
इससे पहले कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी ने मनरेगा को हटाकर महात्मा गांधी की एक बार फिर हत्या कर दी। चिदंबरम ने इंडिया टुडे से कहा- गांधी जी की हत्या एक बार 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अब योजना से उनका नाम हटाकर दूसरी बार हत्या कर दी गई है। बीजेपी गांधी की पहचान और लीगेसी को खत्म करना चाहती है।

नोटिफिकेशन के बाद एक्ट प्रभाव में आएगा
VB–G RAM G बिल 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ। 18 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास किया। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति ने assent यानी सहमति दे दी। अब केंद्र सरकार इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन के बाद यह एक्ट प्रभाव में आ जाएगा।

नई योजना में क्या खास
नई योजना के मुताबिक, अब मजदूरों को साल में कम से कम 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, यानी 25 दिन और बढ़ाने की बात कही जा रही है।​ मनरेगा के अंडर केंद्र सरकार पूरी फंडिंग देती थी। अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 10 से 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

बुआई-कटाई के समय राज्यों को योजना रोकने की छूट मिलेगी, ताकि खेतों में मजदूर मिल सकें। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग दिहाड़ी होगी। डिजिटल तरीके से इसकी ट्रैकिंग होगी।​ ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी योजना में कमियां थीं, इसलिए नया बिल जरूरी था।

मनरेगा को रिप्लेस किया
VB-G RAM G के पहले इस कानून को मनरेगा के नाम से जाना जाता था। मनरेगा का मकसद ग्रामीण गरीबों को काम देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत गांवों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी आधारित मजदूरी वाला काम देना अनिवार्य है। यह योजना उन लोगों के लिए हैं, जो बेसिकली दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंडेंट हैं।