SIR पर EC से 48 सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी: विपक्ष की SC में याचिका, CEC ज्ञानेश कुमार समेत 4 अधिकारियों से जवाब मांगने की अनुमति मांगी
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राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका लगाई है।
नेशनल डेस्क. वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों से औपचारिक रूप से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष ने अदालत में 48 सवालों की लिस्ट दी है। इसमें SIR का फैसला लेने की प्रक्रिया, चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेद, फॉर्म-6 में किए गए बदलाव और वोटर लिस्ट के डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं।
विपक्षी दलों ने सोमवार (16 नवंबर) को दाखिल याचिका में कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब के दौरान कई दावे किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी दस्तावेज और तथ्य पेश नहीं किए। ऐसे में आयोग के अधिकारियों से सवाल पूछना जरूरी है, ताकि आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सके।
CEC ज्ञानेश कुमार समेत इन अधिकारियों से जवाब मांगने की अनुमति
INDIA ब्लॉक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के अलावा आयोग के आईटी महानिदेशक से भी सवालों के जवाब मांगने की अनुमति चाही है। आवेदन में कहा गया है कि SIR और चुनावी डेटा से जुड़े कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड केवल चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं।
विपक्ष जानना चाहता है कि आयोग के महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए गए या किसी एक अधिकारी ने उन्हें मंजूरी दी। फैसले कब और किस प्रक्रिया के तहत लिए गए? क्या सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति थी या किसी सदस्य ने असहमति जताई थी?
देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
विपक्ष के 48 सवालों में सबसे अहम सवाल देशभर में SIR कराने के फैसले को लेकर है। INDIA ब्लॉक जानना चाहता है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR कराने का निर्णय कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया था।
याचिका में आयोग के 2025 के उस आदेश पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें देशभर में SIR की घोषणा की गई थी। विपक्ष ने दावा किया है कि इसके बाद एक RTI के जवाब में आयोग ने कहा था कि इस फैसले से जुड़ी कोई जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है।
विपक्ष ने पूछा है कि SIR से जुड़े प्रत्येक आदेश के लिए फाइल नंबर क्या था, फैसला किस तारीख को लिया गया और क्या इसे बैठक, फाइल सर्कुलेशन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी दी गई थी? साथ ही प्रत्येक चुनाव आयुक्त की सहमति दर्ज किए जाने की तारीख भी मांगी गई है।
फॉर्म-6 और पश्चिम बंगाल में अपीलों पर भी जवाब मांगा
फॉर्म-6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। विपक्ष ने इसके ऑनलाइन प्रारूप में अतिरिक्त घोषणा (Declaration) जोड़े जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। वह जानना चाहता है कि यह घोषणा किसके आदेश पर जोड़ी गई और इसके कारण कितने आवेदन खारिज किए गए या लंबित रखे गए।
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है। विपक्ष ने पूछा है कि ऐसी कितनी अपीलें दाखिल की गईं, उन्हें मंजूरी किसने दी और किन मानदंडों के आधार पर मामलों को अपील के लिए चुना गया।
चुनाव आयोग ने अपने जवाब में क्या कहा?
इससे पहले चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में SIR से जुड़े तीन प्रमुख आदेशों का बचाव किया था। आयोग के मुताबिक, 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे।
आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया था। उसका कहना था कि फॉर्म-6 में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि अतिरिक्त घोषणा को अलग दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।

