क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: जिसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना; बोले- ये तबाही के अलावा कुछ नहीं

नेशनल डेस्क. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ग्रेट निकोबार द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देश की पार्यावरण और ट्राइबल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा स्कैम और गंभीर अपराध बताया।

राहुल बोले- यह प्रोजेक्ट तबाही के अलावा और कुछ नहीं
लोकसभा में विपक्ष के नेता ग्रेट निकोबार आइलैंड पहुंचे। उन्होंने केंद्र के प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि अगर इसे विकास की भाषा में समझे, तो यह तबाही के अलावा और कुछ नहीं है।

'खत्म होने के कगार पर 160 स्क्वायर किलोमीटर का रेनफॉरेस्ट'
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया। कहा- सरकार जो कुछ भी कर रही उसे 'प्रोजेक्ट' कहती है। मैंने जो देखा वह प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यहां लाखों पेड़ में कुल्हारी के निशान हैं। 160 स्क्वायर किलोमीटर का रेनफॉरेस्ट है, जो खत्म होने के कगार पर है। यहां एक कम्युनिटी हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। उनके घर भी छीन लिए गए।

लोगों का हक छीना जा रहा- राहुल
कांग्रेस नेता ने ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित जंगलों का भ्रमण करते वक्त कहा- वहां के पेड़ बहुत प्राचीन हैं। कई पीढ़ियों से पोषित जंगल और आइलैंड पर रहने वाले लोगों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है।

'प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधूरा और गलत'
इस पूरे विवाद की वजह यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधूरा और गलत तरीके से बनाया जा रहा।

क्या है यह प्रोजेक्ट
दरअसल, लगभग 81, 000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह केंद्र सरकार स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन (NGT) ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह करीब 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। इसका मकसद अंडमान और निकोबार के दक्षिण क्षोर पर स्थित ग्रेट निकोबार आइलैंड का विकास करना है। यहां इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक एयरपोर्ट, टाउनशिप और 450 मेगावाट की गैस और सोलर पावर प्लांट बनाना है।

निकोबार प्रोजेक्ट भारत के साउथ पोल से 9km दूर, इंडोनेशिया का आचे प्रोविन्स से 210km और मल्लका स्ट्रेट से 900km दूर है। यह 166 स्क्वायर km एरिया में बनेगा। इसी क्षेत्र में 300 शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स रहती हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को 'प्लान्ड मिस एडवेंचर' बताया था। सोनिया की दलील है कि इससे ट्राइबल राइट्स और एनवायरमेंट को नुकसान होगा।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के भारत के लिए मायने
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार आईलैंड के साउथ में अंडमान-निकोबार के ग्रुप आईलैंड में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस मल्टी बिलियन डॉलर के स्ट्रैजिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान में पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर और टाउनशिप जैसी अहम फैसेलिटीज होंगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा और ट्रेड के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी एनवॉयरमेंट क्लियरेंस कुछ शर्तों के साथ 2022 में मिल चुका है।

NITI आयोग के नेतृत्व में अंडमान निकोबार आईलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ANIIDCO) इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट का मसकद ग्रेट निकोबार को स्ट्रैजिक हब, इकोनॉमिक और टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करना है। 

जानिए क्या-क्या बनेगा?
इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)-
गैलाथिया की खाड़ी में एक गहरा पोर्ट बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 16 मिलियन TEUs (20 फुट के करीब एक यूनिट) रहेगी। यह रूट दुनिया के सबसे वयस्त शिपिंग लेन में से एक है। इसलिए यह प्रोजेक्ट एक स्पेशल लोकेशन बनाएगा।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट-
डिफेंस और सिविलियन के लिए एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 2050 तक 4,000 पैसेंजर प्रति घंटे होने की उम्मीद है।

टाउनशिप डेवलपमेंट-
3-4 से लाख लोगों के लिए एक सिटी प्लान की गई है। इस सिटी में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे।

पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर-
एक 450 MVA का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट रोड के साइड में बनाया जाएगा। इसमें पानी सप्लाई और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी।

स्ट्रेजिक सिग्नफिकेंस और नेशनल सिक्योरिटी
1. मलक्का स्ट्रेट के पास स्ट्रेजिक लोकेशन
ग्रेट निकोबार 6डिग्री चैनल के पास स्थित है। ये मलक्का स्ट्रेट के पास एक अहम रूट है। इसी रूट से  चीन का 30-40% ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी एक्सचेंज होता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट के बनने से भारत इस रूट को आसानी से मॉनिटर और सिक्योरिटी कवर में तब्दील कर सकता है। इससे भारत हिंद महासागर में चीन को कंट्रोल कर सकेगा। खासकर बीजिंग की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के खिलाफ।

2. मिलिट्री और नेवल एडवांटेज
इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिफेंस यूज भी होगा। इससे अंडमान और निकोबार में भारत की एकमात्र ट्राय सर्विस कमांड नौसेना और वायु सेना की रैपिड डिप्लॉयमेंट मुमकिन हो सकेगी। इससे अंडमान निकोबार आईलेंड के आसपास और बंगाल की खाड़ी में भारत की निगरानी बढ़ेगी। साथ ही समुद्री क्षेत्र जहां बाहरी शक्तियां काम करती हैं, वहां भारत को स्पेशल पावर मिलेगी।

3. चीनी विस्तार पर फोकस
चीन ने म्यांमार के क्याउकप्यू, श्रीलंका के हंबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारी इन्वेस्टमेंट किया है। यह प्रोजेक्ट देश के लॉजिस्टिस हब को बढ़ावा देने में इंडो पेसिफिक रीजन में बढ़ा किरदार निभाएगा। साथ ही जियोपॉलिटकल और डिफेंस के मामले में भी हमें काफी फायदा होगा।

4. मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA)
पोर्ट और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत शिपिंग लेन को ट्रैक, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकेगा। यह प्रोजेक्ट भारत की Quad सिक्योरिटी इनिशिएटिव (US, जापान, और ऑस्ट्रेलिया) के बीच भूमिका को मजबूत करेगा। इससे इस इंडो पैसिफिक कॉरिडोर में भारत फ्री और ओपन नेविगेशन मिलेगा।

5. डिजास्टर रिस्पॉन्स और रीजनल सिक्योरिटी
मॉडर्न पोर्ट और एयरपोर्ट बनने से ग्रेट निकोबार को सुनामी या फिर कोई भी इमरजेंसी में फौरन मदद पहुंचाई जा सकेगी। हमारा डिजॉस्टर रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। 2004 में आई सुनामी ने यहां बहुत नुकसान किया था।

प्रोजेक्ट पर क्यों उठ रहे सवाल

बड़े पैमान पर पेड़ काटने का दावा
विपक्षी नेताओं ने बड़े पैमाने पर जंगल कटाई (8 लाख से अधिक पेड़) और दुर्लभ प्रजातियों (जैसे निकोबार मेगापोड और लेदरबैक कछुए) के खत्म होने का खतरा बताया है। कांग्रेस सांसद जयराम नरेश ने कहा था कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दावा कर रहा है कि 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि 32 से 58 लाख पेड़ काटे जाने की आशंका है। 

इंडिजिनियस कम्युनिटी
ग्रेट निकोबार में शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स रहते हैं। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय ग्रुप (PVTG) हैं। इनके विस्थापन को लेकर चिंता जताई जा रही है।

भूकंप का खतरा 
ग्रेट निकोबार हाई रिस्क भूकंप और सुनामी जोन में आता है। 2004 में यहां पर सुनामी आई थी। विपक्ष का आरोप है कि हाई रिस्क वाले भूकंपीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रचर बनाना किसी प्राकृतिक आपदा को न्योता देने जैसा है।