राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश: केंद्र सरकार को बनाया पक्षकार; BJP कार्यकर्ता ने दाखिल की है याचिका
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अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. लखनऊ हाईकोर्ट में गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े गोपनीय दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, दस्तावेज पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस केस में पक्षकार बनाया है।
याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर, जो कर्नाटक में BJP कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने मांग की थी।
सुनवाई में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल (AAG) और वरिष्ट वकील SB पांडे केंद्र सरकार की तरफ से शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए कहा- गृह मंत्रालय के जो दस्तावेज हैं, वह बेदह गोपनीय है, इसलिए इस केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में ना हो।
HC ने दस्तावेज देखकर केंद्र को पक्षकार बनाया
कोर्ट ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की अपील को माना। इसके बाद इस केस की सुनवाई जस्टिस राजीव सिंह के चेंबर में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ से जारी ऑर्डर के अनुसार, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और प्रणव राय (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। प्रणव राय ने कोर्ट के समक्ष इस केस से जुड़े दस्तावेज पेश किए। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने अंडर सेक्रेटरी को दस्तावेज वापस कर दिए।
दस्तावेज पढ़ने के बाद होईकोर्ट ने केंद्र की भूमिका को अहम माना है, इसलिए हाईकोर्ट ने केंद्र को भी पार्टी बनाया है। जिससे राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, वह कोर्ट के सामने पेश हो सकें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप
याचिकाकर्ता एस विग्नेश का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। वहीं संविधान के अनुसार, भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी को MP/MLA कोर्ट लखनऊ के ऑर्डर को चैलेंज किया है। MP/MLA कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत रद्द कर दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और गहराई से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर इंडियन पैनल कोड, पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।
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