'संवैधानिक संस्थान को बदनाम कर रहे राहुल गांधी': 272 प्रमुख हस्तियों का ओपन लेटर, लिखा- EC को BJP की B-टीम बताना एक राजनीतिक हताशा

नेशनल डेस्क. राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगातार आरोपों पर देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने खुला पत्र जारी किया है। इनमें 16 जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 133 सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

प्रमुख हस्तियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुनाय आयोग की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है। लेटर में कहा गया है कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। वह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं।

पत्र में क्या- क्या आरोप लगाए
पत्र का टाइटल ‘देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला’ है। अपने पत्र में लिखा है- हम इस सोसाइटी के सीनियर सिटिजन्स हैं। हम इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बल प्रयोग से नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के प्रति जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से। कुछ राजनीतिक लोग वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति में उत्तेजक लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं।

'आरोप राजनीतिक हताशा'
EC ने SIR प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पब्लिक किया है, कोर्ट की निगरानी में SIR का सत्यापन हुआ है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग को 'BJP की B-टीम' बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप।

सेना के पराक्रम और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर, न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवाल उठाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिशों के बाद, अब चुनाव आयोग प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमलों का सामना कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कई बार चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश हुई।

राहुल ने बिहार में सेना में आरक्षण पर दिया बयान
राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी सभा में सेना में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। औरंगाबाद जिले के कटुंबा में राहुल गांधी ने कहा था- देश की सेना और बड़े संस्थान सिर्फ 10% आबादी के कंट्रोल में हैं, जबकि बाकी 90% लोग दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं पाते हैं।