राघव चड्ढा मामले में आगे क्या: क्या राज्यसभा मेंबरशिप छीन सकती है AAP, केजरीवाल ने अब तक दो सांसदों के साथ यही क्यों किया- यहां डीटेल्स

नेशनल डेस्क. पिछले दिनों खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। किसी वक्त उन्हें पंजाब का सुपर सीएम कहा जाता था। राघव हाईली एजुकेटेड और शालीन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके सभी से अच्छे रिश्ते रहे हैं।

अब सवाल कई हैं। केजरीवाल ने राघव को क्यों हटाया, इसके पहले स्वाति मालीवाल के साथ भी यही सलूक क्यों हुआ, क्या AAP राघव से राज्यसभा की सांसदी छीन सकती है और भी कुछ ऐसे ही सवाल…। राज एक्सप्रेस आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है…तो चलिए हमारे साथ, इस मुद्दे को समझते हैं।

राघव का मामला क्या है? उन्हें AAP ने क्यों हटाया?
AAP ने 2 अप्रेल को राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को एक लेटर लिखा। इसमें कहा कि वो राघव को अपर हाउस में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा रही है। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह पद सौंपा जा रहा है। पार्टी ने इस कदम को ‘इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग’ करार दिया।

राघव का नाराज होना स्वाभाविक था। उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस पर सवाल उठाए। पूछा- AAP बताए कि मैंने गलत क्या किया है? जब भी जनहित की बारी आई तो मैंने सबसे पहले इन सवालों को उठाया। क्या ये अपराध है? आखिर मेरी पार्टी मेरी जुबान पर ताला क्यों लगाना चाहती है। मेरी खामोशी को मेरी लाचारी समझने की भूल कोई न करे।

अपोजिशन खुलकर राघव के साथ क्यों?
विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल और AAP को घेरने का मौका खोज लिया। BJP सांसद रामबीर सिंग विधुड़ी ने कहा- अगर AAP राघव को बोलने से रोकना चाहती है तो यह सीधे तौर पर तानाशाही है। केजरीवाल अब बताएं कि क्या उनकी पार्टी में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं? वैसे ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा- पार्टी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। ये सब जगह होता है, लेकिन AAP का तरीका बेहद गलत है। ये लोकतंत्र के लिए कोई बेहतर संकेत नहीं है।

भाजपा ने तो यहां तक कहा कि राघव और केजरीवाल के रिश्ते काफी वक्त से खराब चल रहे हैं और इसीलिए राघव को नीचा दिखाने की साजिश रची गई है।

स्वाति के बाद राघव, केजरीवाल क्या चाहते हैं?
AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार पर 2024 में स्वाति मालीवाल ने पिटाई के आरोप लगाए थे। स्वाति अब भी AAP की मेंबर और राज्यसभा सदस्य हैं। वो आए दिन केजरीवाल और AAP को कठघरे में खड़ा करते रहती हैं।

अब राघव का मामला सामने है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि केजरीवाल इन दोनों से इस्तीफा लेकर किसी और को राज्यसभा भेजना चाहते थे। बहुत मुमकिन है कि वो खुद ही राज्यसभा जाना चाहते हों, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं। क्योंकि, राघव और स्वाति दोनों ही अब भी राज्यसभा के सदस्य हैं। भले ही वो पार्टी की तरफ से बोलने के अधिकारी न रहे हों।

AAP क्या कह रही है?
राघव की जगह अशोक मित्तल को यह पद सौंपा गया है। अशोक ने कहा- हम लोकतांत्रिक दल हैं। हम चाहते हैं कि सभी को बोलने का बराबर मौका मिले। अब हम पंजाब के मुद्दे ज्यादा बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। पार्टी जब कोई डिसीजन लेती है तो उसके पीछे कोई सोच होती है, इसलिए किसी भी तरह की आलोचना सही नहीं है।

क्या कोई पार्टी राज्यसभा सांसद को हटा सकती है?
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्य करते हैं। यह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसमें हर वोट का एक मूल्य तय होता है।

राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। हर साल करीब एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं यानी उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। इनकी जगह नए सदस्य आते हैं। आसानी से समझें तो राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। इसका टेन्योर हमेशा जारी रहता है।

- अगर एक बार कोई सदस्य इलेक्ट हो जाता है तो संवैधानिक तौर पर फिर पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो सदस्य भले ही किसी पार्टी से चुनकर आया हो, पार्टी उसकी सदस्यता (बतौर राज्यसभा सदस्य) खत्म नहीं कर सकती। भले ही पार्टी और उस सदस्य के बीच मतभेद हों या किसी मुद्दे पर राय अलग हो। हां, पार्टी में उसके रोल पर इसका असर पड़ सकता है।
जैसा कि राघव चड्ढा के मामले में हुआ। पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर पोस्ट से रिमूव कर दिया। हालांकि, राज्यसभा सांसद के रूप में उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका टेन्योर तभी तक रहेगा, जब तक तय है। यही बात स्वाति मालीवाल मामले में भी है।

केजरीवाल आगे क्या कर सकते हैं?
केजरीवाल के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो राघव या स्वाति को सिर्फ पार्टी से निकाल सकते हैं। हालांकि, सच्चाई ये है कि इससे उनके बतौर सांसद कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, ये बात अलग है कि चाहे राघव हों या स्वाति, वो चाहें तो बतौर राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। ये अलग मामला है।

दरअसल, पार्लियामेंट्री मेंबरशिप खत्म होना आसान नहीं हैं। ये सिर्फ कुछ खास मामलों में ही मुमकिन है। जैसे- अगर सांसद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे। या उसे किसी मामले में सदन की सदस्यता के मामले में अयोग्य करार दिया जाए।