राघव चड्ढा राज्यसभा याचिका समिति के चेयरमैन बने: कुछ हफ्ते पहले AAP से BJP में आए थे; जानिए इस कमिटी का काम क्या
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राघव चड्ढा ने 24 अप्रैल को 6 सांसदों समेत AAP छोड़ BJP का दामन थाम लिया। उन्होंने संविधान के नियमों के तहत खुद को BJP सांसद के तौर पर मर्ज कर लिया। भाजपा अध्यक्ष नितिन (दाएं) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। फाइल फोटो।
नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कुछ हफ्तों बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें राज्यसभा की कमिटी ऑन पेटिशन्स (याचिका समिति) का चेयरमैन बनाया गया है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई।
समिति में 10 सदस्य
राज्यसभा के सभापति ने याचिका समिति का फिर से गठन किया है। इसके तहत समिति में 10 सदस्यों को शामिल किया गया और राघव चड्ढा को इसकी कमान सौंपी गई। इस समिति में चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव, जेबी मैथर हिशाम, सुभाषिश खुंटिया, रोंगवरा नारजरी और संतोश कुमार पी को सदस्य बनाया गया है।
इस समिति का काम क्या
राज्यसभा की याचिका समिति का काम लोगों की शिकायतों, सुझावों और मांगों को सुनना और उनकी जांच करना होता है। आसान भाषा में समझें तो यह समिति जनता और संसद के बीच पुल की तरह काम करती है। अगर किसी व्यक्ति, संस्था या समूह को किसी कानून, सरकारी नीति या जनहित के मुद्दे पर शिकायत या सुझाव देना हो, तो वे संसद को याचिका (पिटीशन) भेज सकते हैं। इसके बाद यह समिति उस याचिका की जांच करती है।
समिति देखती है
शिकायत या मांग कितनी सही है।
उस पर कार्रवाई की जरूरत है या नहीं।
सरकार या संबंधित विभाग को क्या सुझाव दिए जा सकते हैं।
जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को देती है। फिर उस आधार पर आगे चर्चा या कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर लोग किसी कानून में बदलाव की मांग करें या किसी जनहित के मुद्दे पर संसद का ध्यान दिलाना चाहें, तो मामला इस समिति के पास जा सकता है।

पिछले महीने 7 AAP सांसद BJP में आए
राघव चड्ढा की यह नियुक्ति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी जॉइन की थी। अप्रैल में राघव चड्ढा समेत AAP 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में आने के कुछ ही हफ्तों के भीतर राघव चड्ढा को संसदीय समिति की जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है।

