चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की अटकलें: केंद्र बोला- बिल लाने का इरादा नहीं; भगवंत मान बोले- यह हमारी राजधानी छीनने की कोशिश

नेशनल डेस्क। चंडीगढ को आर्टिकल 240 के तहत लाने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा-सरकार का फिलहाल कोई बिल लाने का इरादा नही है। यह सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया सरल करने का एक प्रोपोजल है, जिस पर अभी अंतिम फैसला नही हुआ है। 

दअरसल, संसद बुलेटिन में रविवार को बताया गया कि शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन के लिए 131वां बिल लाया जाएगा। इसके बाद कहा जाने लगा कि इस बिल से चंडीगढ को आर्टिकल 240 के तहत लाने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो चंडीगढ़ से जुड़े नियम सीधे राष्ट्रपति बना सकेंगे, जबकि अभी पंजाब के गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस पर पंजाब की पार्टियों ने इसे राजधानी छीनने की कोशिश बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ऐतराज जताया  मान ने कहा कि यह पंजाब से उसकी राजधानी छीनने की कोशिश है।

मान बोले- चंडीगढ़ हमसे नहीं छीना जा सकता
भगवंत मान ने चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अधीन लाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा- यह संसोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। चंडीगढ़ पंजाब था, पंजाब है और पंजाब रहेगा। हमारे गांव उजाड़कर चंडीगढ़ बनाया गया था। यह पंजाब की पहचान है। इसे हमसे छीना नहीं जा सकता। पंजाब सरकार केंद्र की इस कोशिश को रोकने के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगी। पंजाब किसी भी कीमत पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा।

पंजाब BJP चीफ बोले- केंद्र से बातचीत करेंगे
पंजाब BJP चीफ सुनील जाखड़ ने कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का अहम हिस्सा है और जो भी उलझन बनी है, वह केंद्र से बातचीत के बाद दूर हो जाएगी। जाखड़ का यह रुख उनकी ही पार्टी की केंद्र सरकार की लाइन से अलग दिख रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा- चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है और पंजाब BJP हमेशा राज्य के हित में खड़ी है, चाहे मुद्दा चंडीगढ़ का हो या पंजाब के पानी का। चंडीगढ़ को लेकर जो भी भ्रम पैदा हुआ है, वह सरकार से बात करके दूर कर लिया जाएगा। मैं खुद एक पंजाबी हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारे लिए पंजाब हमेशा सबसे पहले है।

किन प्रदेशों पर लागू होता है आर्टिकल 240
आर्टिकल 240 उन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है जहां राष्ट्रपति को सीधे कंट्रोल करने का अधिकार है। इसमें अंडमान, लक्षद्वीप, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी शामिल हैं। चंडीगढ इसमें नहीं आता क्योंकि इसे 1966 में पंजाब-हरियाणा के जॉइंट कैपिटल के तौर पर बनाया गया था। पंजाब के नेताओं का कहना है कि यह हमारे इतिहास से जुड़ा है। यह हमारी जमीन और अधिकार का सवाल है। इसलिए चंडीगढ को इस लिस्ट में लाना संवैधानिक नहीं है। 

अरविंद केजरीवाल ने भी विरोध जताया
आम आदमी पार्टी (AAP) चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कदम पंजाब की पहचान पर चोट है। पंजाब ने देश के लिए पानी, अनाज और सुरक्षा में जो योगदान दिया है, उसका सम्मान करने की बजाय उसका अधिकार छीना जा रहा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ कह रही हैं कि सेंटर पंजाब से अधिकार छीन रहा है।

गैर-BJP पार्टियों ने आपत्ति जताई
पंजाब की गैर-BJP पार्टियों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा- ये बेहद संवेदनशील संशोधन है। सेंटर पंजाब को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि पंजाबी BJP को वोट नहीं देते।यह पंजाब का हक छीनने की सीधी कोशिश है, और इसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग ने कहा- चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और इसे छीनने की किसी भी कोशिश का नतीजा अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने पंजाब के  BJP नेताओं से पूछा कि वे पंजाब के साथ हैं या केंद्र के कदम का समर्थन कर रहे हैं। अकाली दल ने इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बताया।

कांग्रेस नेता बोले- कई साल से हो रही इसकी तैयारी
कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा- यह कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह कई साल से चल रहे एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है, जैसे हरियाणा विधानसभा के लिए अलग बिल्डिंग बनाना, पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश, पंजाब कैडर के अफसरों की संख्या कम करना, सीनेट को खत्म करना… और अब आर्टिकल 240 लाया जा रहा है। सेंटर चंडीगढ़ को एक साधारण यूनियन टेरिटरी बनाकर पंजाब से पूरी तरह अलग करने की तैयारी कर रहा है।

सांसद विक्रमजीत सिंह ने कहा- पंजाब के लिए बना था चंडीगढ़
राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सहनी ने भी इस मसले पर इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का पंजाब से संबंध विभाजन के बाद से है, जब लाहौर पाकिस्तान चला गया और पंजाब को नई राजधानी चाहिए थी। 1966 के राज्य पुनर्गठन के बाद कई समझौतों में भी यह दर्ज है कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। सहनी ने पंजाब के सभी सांसदों से अपील की कि वे तुरंत गृह मंत्री से मिलें