पुणे में 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में बिकी: 21 करोड़ के बदले 500 रुपए स्टांप ड्यूटी दी, अजित पवार के बेटे पार्थ का नाम जुड़ा

नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की एक बड़ी जमीन घोटाले की जांच शुरू की है। इस घोटाले से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम जोड़ा जा रहा है। यह मामला 1800 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में बेचने का है। सरकार ने इस सौदे में गड़बड़ियों का पता लगाने और नुकसान की भरपाई के लिए हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई है।

सरकारी जमीन, फिर भी निजी सौदा हुआ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुणे के मुंधवा इलाके में 43 एकड़ जमीन मुंबई सरकार के नाम पर दर्ज थी। इस जमीन को एमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी नाम की कंपनी को 300 करोड़ में बेचा गया, जबकि जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 1800 करोड़ रुपए थी। यह जमीन पहले भारतीय बॉटनिकल सर्वे को 15 साल की लीज पर दी गई थी, जिसे 2038 तक बढ़ाया गया था। कंपनी का संबंध पार्थ पवार से बताया जा रहा है।

स्टांप ड्यूटी में भी हुई गड़बड़ी
जांच में सामने आया कि इस सौदे पर करीब 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी लगनी चाहिए थी, लेकिन दस्तावेज सिर्फ 500 रुपए में रजिस्टर्ड किया गया। जांच अधिकारियों ने बताया कि भले ही डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को कुछ छूट मिल सकती थी, लेकिन लोकल टैक्स और दूसरे शुल्क करीब 6 करोड़ रुपए के थे, जो नहीं दिए गए।

रजिस्ट्री को मंजूरी देने वाले अफसर सस्पेंड
इस मामले में तत्कालीन जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने बिना जरूरी सरकारी मंजूरी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के दस्तावेज रजिस्टर्ड कर दिया। उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 5.99 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, खरीदार कंपनी और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर  के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।

8 दिन में रिपोर्ट मांगी गई
राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके की जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी 8 दिन के भीतर अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। फिलहाल पार्थ पवार का नाम FIR में नहीं है, लेकिन मामले में उनके शामिल होने की जांच की जा रही है।