मैं गृहस्थ नहीं, लेकिन महिलाओं की हर समस्याएं समझता हूं: नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले- PM मोदी; कहा- महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति को समर्पित

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली में ‘नारी शक्ति वंदन’ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा कि मैं गृहस्थ नहीं है लेकिन फिर भी महिलाओं की हर समस्याएं समझता हूं।

PM मोदी के भाषण के 6 बड़े प्वाइंट

1. मोदी ने कहा- मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि महिला आरक्षण विधेयक लाना 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।
2. PM ने कहा- हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब-करीब 50% तक पहुंच चुकी है।
3. PM ने कहा- लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। चर्चा भी होती थी इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर पार्टी ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है।
4. उन्होंने कहा- 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि हर हाल में 2029 तक ये लागू हो जाना चाहिए। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने जोर लगाया था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए।
5. PM ने कहा, हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं उन्होनें अपनी अलग लिगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं।
6. PM मोदी ने कहा- महिलाओं के करियर पर भी प्रभाव न पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको इसके बारे में बताता हूं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं को 33% आरक्षण देने संसद का स्पेशल सेशन
5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच सरकार संसद का विशेष सत्र बुला रही है। यह सत्र 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा। सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से 816 करने से जुड़ा संविधान संसोधन विधेयक लाना चाहती है, जिससे महिला आरक्षण कानून जल्द लागू हो सके।

2023 में महिलाओं को लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई (33%) आरक्षण देने के लिए संविधान में 106 वां संसोधन हुआ था। यह आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया 2021 की जनगणना के पूरा होने के बाद लागू प्रभावी होगा। अब सरकार का प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना के डेटा के अनुसार ही परिसीमन कराए जाए। जिससे महिला आरक्षण जल्द लागू किया जा सकेगा। संसद में दो बिल लाए जा सकेंगे।