मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM की हाईलेवल मीटिंग: पेट्रोलियम, गैस और फर्टिलाइजर सप्लाई पर बनी रणनीति; कालाबाजारी रोकने पर जोर

नेशनल डेस्क. मिडिल ईस्ट संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ऊर्जा, पेट्रोलियम, गैस और फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार ने देश में आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह,रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और NSA अजीत डोवाल सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार की नजर
सरकार मिडिल ईस्ट में जारी संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है। उसकी कोशिश है कि देशभर में जरूरी सामानों की ढुलाई और वितरण बिना किसी बाधा के जारी रहे। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि आम लोगों और उद्योगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

सरकार ने कहा है कि वह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

बिजली सप्लाई में नहीं होगी परेशानी
मीटिंग में यह भी बताया गया कि देश के सभी पावर प्लांट में कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे बिजली आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करें।

उन्होंने जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा संकट से निपटने की कोशिश

यह बैठक ऐसे समय हुई, जब अमेरिका से LPG गैस टैंकर भारत पहुंचा है। इससे देश में LPG सप्लाई में कुछ राहत मिली है। इजराइल-ईरान युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दिन में 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद 109 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही है। दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते दुनिया भर का 20 प्रतिशत तेल सप्लाई होता है। इस वजह से क्रूड ऑइल का भाव बढ़ रहा है।

बता दें, ईरान-इजराइल के बीच जंग को 23 दिन हो गए हैं। जिससे भारत समेत दुनियाभर में गैस और तेल की किल्लत हुई है। इस ऊर्जा संकट से ऊबरने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वह समय रहते ऐसे कदम उठाए जिससे देश में तेल और गैस की किल्लत न हो।