PM मोदी का काफिला 50% छोटा होगा: अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर; Iran War को देखते हुए फैसला

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग की वजह से बढ़ते इकोनॉमिक प्रेशर को देखते हुए अपने काफिले की साइज घटाने का फैसला किया है। मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 50% करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब प्रधानमंत्री के कॉनवॉय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को निर्देश दिया गया है कि वह सुरक्षा से समझौता किए बिना काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करे।

EV के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब प्रधानमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब PM इस्तेमाल के लिए नए गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। मौजूदा रिसोर्सेज के भीतर ही बदलाव किए जाएंगे। SPG ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में गुजरात और असम दौरों के दौरान मोदी का काफिला छोटा देखने को मिला था। वडोदरा और गुवाहाटी में उनके दौरे के दौरान पहले के मुकाबले कम गाड़ियां नजर आईं थीं।

मोदी ने सादगी अपनाने की अपील की थी
प्रधानमंत्री ने हाल ही में हैदराबाद में BJP की एक रैली में लोगों से सादगी अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक साल तक सोना खरीदने से बचें, गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालें और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, मेट्रो रेल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज्यादा इस्तेमाल की भी सलाह दी थी। सरकार का कहना है कि ईरान के साष्थ जंग की वजह से फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर फ्यूल और गोल्ड की डिमांड बनी रहती है तो प्रेशर और बढ़ेगा।

कईं मंत्रियों और CM ने भी कम किया काफिला
केंद्र सरकार के कई मंत्रालय अब फ्यूल बचाने के उपायों पर काम कर रहे हैं। BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने ऑफिशियल कॉनवॉय को छोटा करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी अपना एस्कॉर्ट वाहन हटाने का फैसला लिया है। सरकार इसे लीड फ्रॉम द फ्रंट मॉडल के तौर पर पेश कर रही है।

फ्यूल की खपत कम क्यों करना चाहती है सरकार
भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इनका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और डिमांड भी ज्यादा रहती है, तो भारत को इनके इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे करेंसी बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए पर प्रेशर बढ़ता है। ईरान जंग की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इससे भारत के इंपोर्ट बिल पर असर पड़ा है। यही वजह है कि सरकार फ्यूल की खपत कम करना चाहती है।

फॉरेन रिजर्व बचाने पर सरकार का फोकस
प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश को फॉरेन रिजर्व सुरक्षित रखना होगा। यही वजह है कि उन्होंने देशवासियों से खाने के तेल की खपत कम करने, केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी घटाने और भारत में बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की भी अपील की है। सरकार का मानना है कि अगर आम लोग और सरकार दोनों मिलकर खर्च कम करें, तो ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सकता है।