राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी पेरारिवलन वकील बना: 31 साल जेल काटने के बाद मद्रास HC में प्रैक्टिस करेगा; कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की

नेशनल डेस्क. 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में दोषी ठहराया गया एजी पेरारिवलन अब वकील बन गया है। 31 साल जेल में बिताने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन ने अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सोमवार को उसने काला कोट पहनकर तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में खुद को एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर कराया। हालांकि, उसके वकील बनने पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया है और कांग्रेस ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की है।

1991 में 19 साल की उम्र में गिरफ्तारी,
पेरारिवलन को 1991 में राजीव गांधी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। आरोप था कि उसने बम धमाके में इस्तेमाल हुए बैटरी को खरीदने में मदद की थी। यह हमला लिट्टे संगठन ने करवाया था। परिवार को शुरुआत में लगा था कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पेरारिवलन को 31 साल जेल में काटने पड़े।

मौत की सजा से उम्रकैद, फिर 31 साल बाद रिहाई
1998 में टाडा कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बाद में दया याचिका पर फैसला लेने में देरी को आधार बनाते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत उसे रिहा कर दिया।

जेल से रिहा होने के बाद वकालत की पढ़ाई की
पेरारिवलन ने जेल में रहते हुए पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कई डिप्लोमा कोर्स किए और कंप्यूटर एप्लिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। रिहाई के बाद उसने बेंगलुरु के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया। अब वह मद्रास हाईकोर्ट में वकालत करेगा। उसने खास तौर पर अंडरट्रायल कैदियों और देरी से इंसाफ पाले वाले लोगों के लिए के केस लड़ने की बात कही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा- इससे गलत मैसेज जाएगा
पेरारिवलन के एडवोकेट बनने पर कांग्रेस सांसद आर सुधा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उस रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए ब्लैक डे है। इतने गंभीर केस में दोषी रहे शख्स को सीधे वकालत की इजाजत देने से गलत मैसेज जाएगा। इससे प्रोफेशन की डिग्निटी पर असर पड़ सकता है।
सांसद ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 24A का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के नियमों को इस मामले में नजरअंदाज किया गया। साथ ही उन्होंने बार काउंसिल की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि जल्दबाजी में नामांकन किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है।

पेरारिवलन का दावा- कैदियों की आवाज बनना चाहता हूं
पेरारिवलन ने एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कहा- मेरा मकसद बड़ा क्रिमिनल वकील बनना नहीं, बल्कि उन कैदियों की आवाज बनना है जो कानूनी मदद के बिना जेल में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने खुद सिस्टम की कमियां देखी हैं और अब वे उसी सिस्टम में रहकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उनकी यह नई शुरुआत जहां एक तरफ मिसाल बन रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर बहस भी तेज हो गई है।