गौहाटी हाईकोर्ट से पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत खारिज: HC ने कहा- मामला सिर्फ मानहानि का नहीं, चीटिंग और फर्जीवाड़े के भी आरोप

नेशनल डेस्क. गौहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा से जुड़े पासपोर्ट विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा- केस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, इसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी हैं। खेड़ा के वकील ने इसे राजनीतिक बदले के कारण दर्ज कराया गया मामला बताया, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया।

गौहाटी हाई कोर्ट की जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 21 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना बाकी है।

खेड़ा की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी
पवन खेड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कोर्ट में कहा- जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में एक्टिव हैं, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, खेड़ा न तो फरार होने वाले हैं और न ही उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। वहीं, सीनियर वकील केएन चौधरी ने भी कहा- आरोपों का तरीका और भाषा से साफ पता चलता है कि इन्हें दुर्भावना से गढ़ा गया है।

सरकार ने कोर्ट से कहा- खेड़ा पर कई गंभीर आरोप
असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है। इसमें दस्तावेजों की कथित हेराफेरी, चीटिंग और फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा- केस में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं भी लगी हैं। ऐसे में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

तेलांगना हाईकोर्ट ने ट्रांजिट ने एंटीसिपेटरी बेल दी थी
इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दी थी। इसके साथ ही असम कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, असम पुलिस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को उस ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि असम की कोर्ट अपने स्तर पर मामले को स्वतंत्र रूप से देखेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने असम कोर्ट जाने के लिए कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाई कोर्ट या उसके अपने आदेश का असर असम की अदालत के फैसले पर नहीं पड़ेगा। खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन वह भी खारिज कर दी गई। इसके बाद खेड़ा ने गौहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अब यह फैसला आया है।

खेड़ा पर कई गंभीर धाराओं में FIR
इस मामले में गौहाटी क्राइम ब्रांच में कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। इसमें चीटिंग, फर्जीवाड़ा, दस्तावेजों की जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। केस की जड़ में खेड़ा का वह बयान है, जिसमें उन्होंने CM की पत्नी के पास कथित तौर पर कई पासपोर्ट होने का दावा किया था।

अब पवन खेड़ा के पास बेहद कम कानूनी विकल्प
कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब पवन खेड़ा के सामने कानूनी ऑप्शन बेहद कम रह गए हैं। अगर, कोर्ट से राहत नहीं मिली तो असम पुलिस खेड़ा को अरेस्ट भी कर सकती है। इस केस का असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष इसे लेकर पहले ही आमने-सामने हैं। कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद इस केस को लेकर और ज्यादा तस्वीर साफ होगी।