भारत का एक गांव ऐसा भी: यहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत, यह बांग्लादेश का हिस्सा- यहां रुपया नहीं-टका काम आएगा

नेशनल डेस्क. भारत बॉर्डर से चारों ओर घिरा एक ऐसा गांव है, जहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इस गांव का नाम दाहाग्राम-अंगरपोटा है। यह बांग्लादेश का एक एन्क्लेव है, जो पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के पास है। इस गांव में 20 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। भारत से चारों ओर घिरा होने के बावजूद यह क्षेत्र बांग्लादेश का हिस्सा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट (LBA) हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने 111 एन्क्लेव को बांग्लादेश को सौंपे थे। इनमें से एक दाहाग्राम-अंगरपोटा नाम का एक छोटा सा गांव, जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है। वो पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के पास स्थित है। यह करीब 18.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस गांव के चारों तरफ भारत बॉर्डर है। लेकिन यहां रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। यहां भारतीय रुपए नहीं, बल्कि बांग्लादेशी करेंसी टका का इस्तेमाल होता है।

निगरानी कौन करता
कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब यह क्षेत्र भारतीय सीमा से घिरा हुआ है, तो इसकी निगरानी भारतीय सुरक्षा बल करते होंगे। हालांकि, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र का प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था बांग्लादेश सरकार के अंडर में आता है। यहां बिना पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट के प्रवेश नहीं किया जा सकता।

रूल्स क्या
इंडियन सिटीजन्स और पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में डायरेक्ट आने की इजाजत नहीं है। यहां आने के लिए स्पेशल परमिशन, पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव में स्कूल, गवर्नमेंट नौकरी और हॉस्पिटल फैसिलिटी बांग्लादेश सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। यहां रहने वाले लोग बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और भाषा भी बांग्लादेश से जुड़ी है।

लंबे समय तक आइसोलेटेड रहते थे लोग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गांव से बांग्लादेश की मेनलैंड की दूरी सिर्फ 178 मीटर थी। हालांकि, 1992 से पहले, वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रूट नहीं हुआ करता था। इस वजह से लोगों को आने-जाने के लिए भारत सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। बेसिक चीजें भी नहीं मिलती थीं और गांव के लोग लंबे समय तक आइसोलेटेड रहते थे। इस वजह से उनकी तुलना खुली जेल में रहने वालों से की जाती थी।

तीन बीघा कॉरिडोर से बदली तस्वीर
भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में हुए समझौते के तहत भारत तीन बीघा कॉरिडोर के लिए जमीन की एक पट्टी बांग्लादेश को लीज पर देने को तैयार हुआ। करीब 178 मीटर लंबे और 85 मीटर चौड़े इस कॉरिडोर ने दाहाग्राम-अंगरपोटा को डायरेक्ट बांग्लादेश की मेनलैंड से जोड़ दिया।

शुरुआत में यह कॉरिडोर हर दिन सिर्फ 12 घंटे के लिए खोला जाता था। अगर कोई व्यक्ति गेट बंद होने से पहले इसे पार नहीं कर पाता था, तो उसे अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि, 2011 में भारत सरकार ने इस कॉरिडोर को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत दे दी।