16-18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र: महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तैयारी, लोकसभा की सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव

नेशनल डेस्क। संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया गया है। सरकार लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है, जिससे महिला आरक्षण कानून के जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, दोनों सदनों की बैठकें 16, 17 और 18 अप्रैल को होंगी।

सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र 2 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन अब इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया है। सरकार नारी वंदन अधिनियम 2023 में संसोधन करना चाहती है, जिससे लोकसभा में महिला आरक्षण कानून को लागू किया जा सके। यह संसोधन बिल पहले लोकसभा में लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, एक महत्वपूर्ण बिल को लेकर हाउस की मीटिंग जल्द हो सकती है। उन्होंने कहा- सरकार ने अपनी योजना पहले ही विपक्षी पार्टियों के साथ साझा कर दी है।

क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम
2023 में महिलाओं को लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई (33%) आरक्षण देने के लिए संविधान में 106 वां संसोधन हुआ था। इसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहते हैं। इसे 2021 की जनगणना के डेटा के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाना था। अब सरकार का प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना के डेटा के अनुसार ही परिसीमन कराए जाए। जिससे महिला आरक्षण जल्द लागू किया जा सकेगा।

कांग्रेस ने उठाए सवाल
इस विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर गुंडागर्दी करने और इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा- रिजिजू जी ने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा- किरेन रिजिजू जी ने अपने सभी पत्रों में सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की है। लेकिन अब साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को लेकर भी है। चौंकाने वाली बात ये है कि इससे पहले कभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई।

बता दें, सत्र ऐसे समय हो रहा है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी।