3 महीने बाद 5 राज्य के चुनाव: BJP के नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ा चैलेेंज पश्चिम बंगाल; नड्डा से बेहतर सक्सेस रेट देने का प्रेशर

नेशनल डेस्क। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार BJP को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिली। BJP हेडक्वार्टर में मंगलवार (20 जनवरी) को उन्होंने अपना पद संभाला। इस दौरान PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर BJP के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस इवेंट का हिस्सा बने।

नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना एक महीने पहले ही तय हो गया था। महज कुछ औपचारिकता ही बाकी थी। आज यह भी पूरी हो गईं। अब जब सब कुछ फाइनल हो गया है तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को किन-किन चुनौतियों का सामना करना है।

सबसे पहले जानिए नितिन नबीन कौन हैं
नितिन नबीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं।

नबीन ने साल 2006 में राजनीति की शुरुआत की। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी से विधायक रहे थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीतिक विरासत संभाल ली।

वह 2016-19 में बीजेपी युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। 2021 में पहली बार मंत्री बने। शुरू से ही उनका झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ रहा है। यही कारण भी है कि उन्हें BJP हाईकमान का भरोसेमंद माना जाता है।

अब जानिए सबसे पहले क्या चुनौती है
अप्रैल 2026 में देश के चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं। यहा नितिन नबीन की पहली अग्नि परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से महज एक राज्य में BJP का मुख्यमंत्री है और एक में वह गठबंधन के जरिए सरकार का हिस्सा है। बाकी तीन राज्यों में BJP के पास कभी सत्ता नहीं रही है।

ये तीन राज्य पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु हैं। पश्चिम बंगाल में तो BJP मुख्य विपक्षी पार्टी है लेकिन केरल और तमिलनाडु में वह कहीं से कहीं तक मुकाबले में नहीं है। नितिन नबीन यहां BJP को किस हद तक आगे बढ़ा पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

दक्षिण में पैर पसारने की चुनौती: केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के जरिए BJP की कोशिश दक्षिण में अपना आधार मजबूत करने पर होगी। ऐसी कोशिश वह पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोनों ही राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव में BJP के हिस्से एक भी सीट नहीं आई थी। ऐसे में नितिन नबीन के सामने सबसे पहले दक्षिण के इन दो राज्यों में अपना खाता खोलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी।

केरल: यहां पिछले 10 साल से लेफ्ट फ्रंट (LDF) की सरकार है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के नेता पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। इस बार कांग्रेस की लीडरशिप वाला UDF गठबंधन यहां सरकार बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस शानदार रहा था।

10 साल से लगातार सत्ता में रहने के कारण वामपंथी दलों को सत्ता विरोधी लहर से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनावों से यह साफ हुआ है। निकाय चुनाव में कांग्रेस गठबंधन वाले UDF को ज्यादातर जगहों पर जीत मिली थी।

हाल ही में BJP ने भी यहां इतिहास रचा है। पहली बार केरल के किसी कार्पोरेशन में BJP को मेयर पद मिला। तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP ने जीत दर्ज की। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में भी तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर को BJP प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से कड़ी टक्कर मिली थी। त्रिशुर में तो BJP को जीत भी मिली थी। यानी BJP भी यहां अब अहम किरदार में है। वह विधानसभा चुनाव में कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी, हालांकि इक्का-दुक्का सीट पर ही यह पार्टी चुनौती देते हुए दिख रही है। पिछली बार BJP को केरल में एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली थी।

तमिलनाडु: बीते कुछ दशकों से यहां बारी-बारी से DMK और AIADMK का राज रहा है। कांग्रेस और BJP के लिए यहां ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि BJP के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। यह पार्टी लंबे अरसे से DMK के साथ गठबंधन में है। वहीं, BJP हमेशा से AIADMK को सपोर्ट करती रही है।

पिछले विधानसभा चुनाव में DMK और कांग्रेस गठबंधन को एकतरफा जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी इस अलायंस ने विपक्षी अलायंस का सुपड़ा साफ कर दिया था। राज्य में DMK का प्रभाव अच्छा है। जयललिता के गुजर जाने के बाद AIADMK लगातार कमजोर हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां भी BJP को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी उसके हाथ खाली रहे थे।

पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की चुनौती
पिछले दो विधानसभा चुनावों में BJP ने पश्चिम बंगाल में खूब जोर लगाया। वह मुख्य विपक्षी पार्टी तो बनी लेकिन सरकार बनाने से कोसों दूर रहीं। अब एक बार फिर BJP यहां मेहनत कर रही है। ऐसे में नितिन नबीन पर यहां सरकार बनाने का सबसे ज्यादा दबाव होगा।

हालिया बिहार चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद BJP का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी यहां इलेक्शन मोड में भी आ चुकी है। हालांकि TMC का कैडर भी BJP की तरह ही मजबूत है। ऐसे में BJP के लिए बंगाल जीतना इतना आसान भी नहीं है।

एक फैक्ट यह भी है कि एक साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में BJP और TMC के बीच 7% वोट शेयर का अंतर था। इसे पाटना BJP के लिए चुनौती रहने वाला है।

असम में सरकार बनाए रखने की चुनौती
यहां पिछले दो चुनाव में BJP सबसे बड़ी पार्टी रही। CM भी BJP के ही रहे। इस बार भी BJP का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं दिखती। वह गठबंधन के सहारे BJP को चुनौती दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि NDA और कांग्रेस गठबंधन में 2% वोट शेयर का ही अंतर रहा है, जिसे पाटना ज्यादा मुश्किल काम नहीं।

विधानसभा चुनाव 2021 में NDA का वोट शेयर 45% रहा, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत अलायंस का वोट शेयर 43.4 रहा। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में NDA को 40.4 फीसदी और INDIA ब्लॉक को 38.6 प्रतिशत वोट हासिल हुए। फिर, सत्ता विरोधी लहर भी एक फैक्टर है। ऐसे में नितिन नबीन पर यहां BJP की जीत की हैट्रिक लगाने का दबाव होगा।

जेपी नड्डा के सक्सेस रेट को बरकरार रखने की चुनौती
जेपी नड्डा 6 साल तक BJP प्रेसिडेंट रहे। उनके नेतृत्व में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए। इनमें से 21 में बीजेपी/एनडीए को जीत मिली। यानी सक्सेस रेट 66% रहा। केन्द्र में 10 साल की सत्ता के बाद भी उनकी लीडरशिप में BJP सरकार बनी रही। ऐसे में नितिन नबीन के सामने नड्डा के परफॉर्मेंस की तरह ही अपना प्रदर्शन बनाए रखने का दबाव होगा।

UP में सत्ता बरकरार रखने का चैलेंज
2027 में UP, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती UP होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी में ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी की मुख्य चुनौती यूपी की सत्ता में बीजेपी को काबिज रखने के साथ-साथ 2029 लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना भी है। 

2028 में 9 राज्यों- मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। इनमें से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने इन राज्यों में सत्ता पर काबिज रहने और नए राज्यों में सरकार बनाने की भी चुनौती होगी।