NIA की कस्टडी में रहेंगे 7 विदेशी नागरिक: इसमें 6 यूक्रेन और एक अमेरिका से; नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवादियों को ड्रोन ट्रेनिंग देने का आरोप

नेशनल डेस्क. भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने देश में उग्रवाद फैलाने के मामले में जिन 7 विदेशी नागरिकों को हाल ही में गिरफ्तार किया था, उन्हें अब 11 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार हुए नागरिकों में 6 यूक्रेन और एक अमेरिका से है। इन पर म्यांमार में एक समुदाय को हथियार मुहैया कराने और ड्रोन ट्रेनिंग देकर भारत में भेजने के आरोप हैं।

13 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
NIA ने 13 मार्च को US सिटीजन मैथ्यू वैनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही तीन यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ एयरपोर्ट से और तीन को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। इनकी पहचान हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकीव मारियन, होनचारुक मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया।

एजेंसी को 11 दिन की हिरासत मिली
दिल्ली NIA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा ने की। इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट से आरोपियों की 15 दिन की हिरासत की मांग की, कोर्ट ने इसे 11 दिन कर दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपियों का हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिन किया जाए। उन्हें हर दूसरे दिन 20 मिनट के लिए वकीलों या रिश्तेदारों से वर्चुअल मीटिंग करने की इजाजत दी गई है।

विद्रोहियों को ड्रोन ट्रेनिंग देना था मकसद
NIA के मुताबिक, ये विदेशी नागरिक वीजा लेकर भारत आए। इसके बाद वे मिजोरम से म्यांमार चले गए। जहां उन्होंने भारत में अलगाववाद फैला रहे संगठनों से कॉन्टैक्ट किया।

जांच एजेंसी को शक है कि ये लोग प्लान के तहत भारत में आए थे। इनका मकसद देश में मौजूद कुछ एथनिक आर्म्ड ग्रुप को ड्रोन के जरिए वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना था। इसके अलावा इन पर यूरोप से भारत के रास्ते बड़ी मात्रा में ड्रोन तस्करी करने का आरोप भी है। फिलहाल, एजेंसी मामले की जांच में जुटी है।

मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी ने बेंच को बताया कि जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल एविडेंस का फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है।

यूक्रेन ने विरोध जताया
यूक्रेन ने इस मामले में NIA की कार्रवाई का विरोध किया है। भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने भारतीय विदेश मंत्रालय को एक नोट दिया है, जिसमें 6 नागरिकों की जमानत और उनसे बिना किसी रोक-टोक के मिलने की इजाजत मांगी गई है।

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी 13 मार्च को हुई गिरफ्तारी को लेकर एक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा- अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि गिरफ्तार किए गए यूक्रेनी नागरिक भारत या म्यांमार में किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे।

बयान में कहा गया- कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें कुछ भारतीय और रूसी मीडिया शामिल हैं। इन्होंने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया। भ्रामक बातें फैलाई गईं और बेबुनियादी आरोप लगाए गए।

दूसरी ओर अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा- उन्हें मामले की जानकारी है। लेकिन कुछ प्राइवेसी कारणों से वे US नागरिकों से जुड़े मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।