NCERT विवाद पर PM मोदी ने जताई नाराजगी: कहा- जवाबदेही तय होनी चाहिए; SC की फटकार के बाद ‘ज्यूडीशियल करप्शन’ चैप्टर वाली किताब बैन

नेशनल डेस्क. NCERT की 8वीं क्लास की किताब में 'ज्यूडीशियल करप्शन' चैप्टर को लेकर जारी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर और सरकार की ओर से दुख जताता हूं। मुझे जैसे ही इसका पता चला मैंने NCERT को तुरंत निर्देश दिया कि सारी किताबों को रद्द किया जाए। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है या उद्देश्य नहीं है कि हम संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था की अनादर करें। हमने हमारे विभाग को निर्देश दिए हैं कि NCERT में ऐसे गैर जिम्मेदाराना चैप्टर को जोड़ने वाले व्यक्ति पर संज्ञान लिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं।

कोर्ट की फटकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किताब में 'ज्यूडीशियल करप्शन’ चैप्टर पर नाराजगी जताई थी और शिक्षा मंत्रालय के सचिव और NCERT के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

कोर्ट ने NCERT की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया- हम जांच चाहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए! हम मामला बंद नहीं करेंगे।

किताब पर बैन लगा
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस किताब पर भारत और विदेश में बैन लगा दिया और सभी प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दिया। साथ ही बुक को ऑनलाइन शेयर करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार और NCERT के चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के डायरेक्टर को नेशनल सिलेबस एंड टीचर्स लर्निंग मटेरियल कमेटी के उन सदस्यों की लिस्ट और अन्य जानकारी देनेका आदेश दिया है,जिन्होंने इस चैप्टर को मंजूरी दी।