नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत: दिल्ली की कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर सुनवाई से मना किया, एक दिन पहले FIR की कॉपी को लेकर आया था फैसला

नेशनल डेस्क। दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य कुछ लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हालांकि कोर्ट ने ED को इस मामले में जांच जारी रखने की छूट दी है।

इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, सुमन दुबे, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं। इसमें दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडेज को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?
ED का आरोप है- कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर की पैरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ती पर कब्जा किया। यह कब्जा यंग इंडियन कंपनी के द्वारा किया गया। 90 करोड़ लोन के बदले इस कंपनी ने AJL की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। यंग इंडियन के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं।

ED की इस चार्जशीट पर कांग्रेस का कहना कि यह आरोप महज राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत लगाए गए हैं जबकि ED का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है।

सोनिया-राहुल को FIR की कॉपी नहीं मिलेगी
इसी कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को इस मामले में एक फैसला दिया था। स्पेशल जज विशाल गोंगे ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, वह जरूरी नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया गांंधी समेत बाकी लोगों को मिले। हालांकि गोंगे ने यह जरूर कहा था कि आरोपियों को FIR रजिस्टर होने के संबंध में सूचना जरूर दी जानी चाहिए।

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विंग ने 3 अक्टूबर को यह FIR दर्ज की थी। ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जानकारी दी थी, उसी के आधार पर यह FIR दर्ज की गई थी।

4 अक्टूबर को पुलिस ने कोर्ट के सामने FIR पेश की थी। दो दिन बाद कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि FIR की कॉपी आरोपियों को भेजी जाए। इसी आदेश के खिलाफ 8 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने फिर से कोर्ट में याचिका लगाई थी।