मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का ‘सत्याग्रह’: MP के विधायकों का दिल्ली में धरना, ‘सीट चोर’ की तख्तियां लेकर मार्च निकाला
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मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया।
नेशनल डेस्क। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा सीट के लिए नामांकन खारिज होने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में मार्च निकाला। विधायकों से लेकर पूर्व विधायक और मंत्रियों समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने।
24 अकबर रोड स्थित पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर नेताओं का जमावड़ा हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का फैसला हुआ। हालांकि BJP को ‘सीट चोर’ बताने वाली तख्तियां लेकर आगे बढ़ रहे इन कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया।
इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जून) को मीनाक्षी नटराजन की याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले नटराजन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाना चाहिए। नटराजन अपने नामांकन पत्र को रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थीं।

बैरकेड पर चढ़ गए कांग्रेस लीडर
प्रोटेस्ट मार्च को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति कार्यालय पर कांग्रेस डेलिगेशन को मिलने का वक्त न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश की हैं, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं। सिंघार ने आरोप लगाया कि मुलाकात से इनकार किए जाने का तरीका यह बताता है कि राष्ट्रपति BJP की एक एजेंट बनकर काम कर रही हैं।
विरोध प्रदर्शन की तीन तस्वीरें…



तीन दिन से जारी है विरोध प्रदर्शन
9 जून को मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हुआ था। इसी दिन रात को MP कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। रातभर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। इसी दौरान केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडरों ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दिया था। इसके बाद 10 जून को कांग्रेस सीनियर लीडर्स का एक डेलिगेशन चुनाव आयोग से मिला। जब यहां कोई मदद नहीं मिली तो 11 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती, इससे पहले ही मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया।

