मोदी-राहुल की 88 मिनट मीटिंग: नए CIC की नियुक्ति पर बातचीत, नेता प्रतिपक्ष ने डिसेंट नोट दिया

नेशनल डेस्क। बुधवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की 88 मिनट तक मीटिंग हुई। राहुल ठीक रात 1 बजे PMO पहुंचे और 1:07 पर मीटिंग शुरू हो गई। शुरुआत में लगा कि बात सिर्फ नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के नाम पर होगी, लेकिन चर्चा काफी लंबी खिंच गई। सांसद भी आपस में पूछते रहे कि आखिर बंद कमरे में इतनी देर तक आखिरी क्या बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि  पुराने चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली चल रहा है। इसी मुद्दे पर पर पूरी बातचीत शुरू हुई।

मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे
इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद  थे। नियम के मुताबिक PM, उनकी ओर से नॉमिनेट किए गए मंत्री और विपक्ष के नेता को मिलकर CIC, आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और एक विजिलेंस कमिश्नर के नाम तय करने होते हैं। आयोग में अभी केवल दो कमिश्नर काम देख रहे हैं और करीब 30 हजार मामले पेंडिंग चल रहे हैं। सरकार चाहती है कि खाली पद जल्दी भरें ताकि पुरानी फाइलें न अटकें। इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मीटिंग में बुलाया गया था।

राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट सौंपा
मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट सौंपा। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राहुल ने कहा कि नए अफसरों की अपॉइंटमेंट में दलित, आदिवासी, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की प्रेजेंस लगभग न के बराबर है। उन्होंने पैनल से एप्लीकेशन का कास्ट वाइज डेटा मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 90 प्रतिशत लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के लोगों का पारदर्शिता से जुड़ी संस्थाओं में होना जरूरी है। राहुल के मुताबिक इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर सिर्फ कागजी योग्यता नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन को देखते हुए भी नियुक्ति की जानी चाहिए। 

नए अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया लास्ट स्टेज में
सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया लास्ट स्टेज में है और नए अफसरों को जल्द अपॉइंट किया जाएगा। अंदर की चर्चा यह भी है कि पैनल अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और एक्सपर्टीज पर फोकस कर रहा है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि इसी मॉडल की वजह से अहम पदों पर सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। संसद में शाम तक यही सवाल गूंजता रहा कि क्या सरकार राहुल की आपत्तियों पर कोई बदलाव करेगी या उसी सूची को आगे बढ़ाएगी।

CIC में 8 पद खाली, चीफ का पोस्ट भी वैकेंट
सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में इस वक्त 8 पद खाली हैं, जिनमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का पद भी शामिल है। सितंबर तक हीरालाल समारिया इस पद पर थे, पर 13 सितंबर को रिटायरमेंट के बाद से यह पोस्ट खाली है। अभी सिर्फ दो कमिश्नर, आनंदी रामालिंगम और विनोद कुमार तिवारीपूरा काम संभाल रहे हैं। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, लगभग 30,838 अपील और शिकायतें पेंडिंग हैं। 

RTE कानून के तहत चयन समिति करती है नियुक्ति
राइट टू इनफॉर्मेशन (RTE) एक्ट की धारा 12(3) के मुताबिक, CIC और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित होती है। इस समिति के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। समिति की सिफारिश पर ही नाम तय किए जाते हैं। सरकार जल्द रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकती है।