DMK से संपर्क, TMC में टूट का इंतजार: परिसीमन-वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, 2029 से पहले पास कराने पर फोकस

नेशनल डेस्क. मोदी सरकार पिछले सत्र में महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक संसद में लाई थी। इस विधेयक को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी। बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इस विधेयक को दोबारा लाने की कोशिश में जुटी है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक भी लाया जा सकता है। सरकार की कोशिश इन दोनों विधेयकों को लोकसभा चुनाव 2029 से पहले पास कराने की है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया, पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद BJP संसद में नंबर जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ संपर्क कर रही है। केंद्रीय मंत्रालय नया परिसीमन विधेयक तैयार कर रहा है। ये संविधान का 131वां संशोधन है, इसे अप्रैल में संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पास नहीं हो पाया था।

5 राज्यों के नतीजों के बाद एक्टिव हुई सरकार
केंद्र सरकार ने अप्रैल-मई में हुए 5 चुनाव के नतीजों के बाद फिर से कोशिश शुरू की है। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल में TMC और तमिलनाडु में DMK को झटका लगा है और विपक्ष के समीकरणों में भी काफी बदलाव आया है।

सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु में मिली हार और कांग्रेस के TVK सरकार में शामिल होने के बाद, DMK के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो BJP के साथ कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर BJP पश्चिम बंगाल में TMC के भीतर बढ़ते मतभेदों और नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते गुस्से पर नजर रख रही है। संसद में इन मुद्दों का क्या असर हो सकता है, BJP की रणनीति इसी पर फोकस है।

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अभी JPC के पास वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक
इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए तैयार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को औपचारिक रूप देने का काम चल रहा है। अभी यह विधेयक 39 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास है। प्रस्तावित कानून के बारे में पूछे जाने पर जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया- कानून में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। हम तय समय तक रिपोर्ट पेश करेंगे।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगा O-N-O-E
वहीं, एक अन्य BJP नेता ने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं के अलग-अलग कार्यकाल को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा- जैसे अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं। 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात) में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक, BJP ने इस मुद्दे पर DMK से संपर्क किया है। BJP ने DMK के सामने वन नेशन वन इलेक्शन के मौजूदा विधेयक में बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि पार्टी की चिंताओं को दूर किया जा सके। विधेयक का मसौदा DMK नेताओं के साथ शेयर किया जाएगा ताकि उनका समर्थन मिल सके।

मुद्दों के आधार पर समर्थन दे सकती है DMK
तमिलनाडु के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के जानकार एक BJP नेता ने कहा- BJP और DMK कई मुद्दों पर एक-दूसरे के विपरीत रहे हैं, इसलिए मुद्दों के आधार पर दोनों साथ आ सकते हैं। वहीं, DMK के एक वरिष्ठ नेता ने कहा- परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड हमेशा विचारधारा से बढ़कर तमिलनाडु के हित में रहा है। ऐसे में अगर केंद्र भरोसा देता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, उन्हें परिसीमन में नुकसान नहीं पहुंचेगा और अनुपात में सीटें मिलेंगी तो फिर विरोध की कोई वजह नहीं है। हमारी चिंता संसद में तमिलनाडु की आवाज को बचाने की है।

हालांकि, वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों का हवाला देते DMK नेता ने कहा- हम गठबंधन पर चर्चा के करीब भी नहीं है। BJP और DMK के बीच मतभेद सबको पता है। लेकिन राजनीति तय नियमों पर नहीं चलती। भारतीय संसदीय इतिहास में पहले भी धुर विरोधी पार्टियां विशिष्ट मुद्दों पर समर्थन दे चुकी हैं। ऐसा वाजपेयी के शासनकाल में भी हुआ। भविष्य का कोई भी फैसला, इन्हीं सब बातों पर निर्भर करेगा।

परिसीमन विधेयक का विपक्ष ने किया था विरोध
जब परिसीमन विधेयक पर चर्चा हुई, तो विपक्षी कांग्रेस, DMK (22 सीटें) और TMC (28 सीटें) समेत 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। विपक्ष ने परिसीमन को महिला आरक्षण अधिनियम से जोड़ने पर विरोध जताया था और कहा था कि इससे संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। वहीं, चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था- अगर विपक्ष बिल पर समर्थन देने के लिए तैयार हो तो वे विधेयक में संशोधन के लिए तैयार हैं कि हर राज्य में मौजूदा सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि की जाएगी।

कांग्रेस का क्या है रुख
वहीं, इस बारे में पूछा गया कि क्या कांग्रेस नए परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी तो पार्टी नेता जयराम रमेश ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया- पहले पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए; प्रस्ताव लिखित में दिए जाने चाहिए — हमारे पिछले अनुभव से पता चला है कि जो वादे किए गए थे और जो विधेयक में आया, उसमें जमीन-आसमान का अंतर था। चर्चा होनी चाहिए और पार्टियों को अपने रुख को अंतिम रूप देने के लिए समय मिलना चाहिए, क्योंकि यह संविधान संशोधन है। जयराम रमेश ने कहा- सरकार ने जो मौखिक रूप से कहा था, वह विधेयक में था ही नहीं। इससे पता चलता है कि उनकी मंशा साफ नहीं थी।

BJP के एक वरिष्ठ नेता ने बताया- TMC में आंतरिक कलह बढ़ रही है और पार्टी नेताओं के खिलाफ गुस्से ने स्थिति और खराब कर दी। बंगाल में राजनीति बदल गई है। TMC नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। TMC कांग्रेस की तरह नहीं है। यह क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में टीएमसी में फूट भी पढ़ सकती है। बीजेपी को संसद में इसका फायदा भी मिल सकता है।