मिजोरम में डॉक्टर की पर्ची से मिलेगी शराब: सरकार ने स्पेशल रेड कार्ड परमिट को मंजूरी दी, इसके लिए सालाना 5,000 फीस देनी होगी

नेशनल डेस्क. मिजोरम में शराबबंदी लागू है, लेकिन अब राज्य सरकार ने कुछ जरूरी मेडिकल कंडिशन्स को ध्यान में रखते हुए शराब के जरूरी इस्तेमाल को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने स्पेशल 'रेड कार्ड' परमिट व्यवस्था शुरू की है। इस परमिट के तहत कुछ लोगों को मेडिकल आधार पर घर में तय क्वांटिटी में शराब रखने और उसका सेवन करने की अनुमति दी जाएगी।

कैसे मिलेगी परमिट
रेड कार्ड परमिट लेने के लिए एप्लिकेंट्स को किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करना होगा। डॉक्टर को यह सर्टिफाई करना होगा कि पेशेंट को मेडिसिन के तौर पर शराब लेना जरूरी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की ओर से एप्लिकेंट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सिर्फ मेडिकल मामलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि इसका मिसयूज न हो।

कुछ जरूरी बातें

• रेड कार्ड की वैधता एक साल होगी। इसके लिए एप्लिकेंट को 5,000 रुपए एनुअल फी देना होगा। परमिट होल्डर्स को सिर्फ डॉक्टर द्वारा तय क्वांटिटी में शराब खरीदने और रखने की इजाजत होगी। ज्यादा शराब खरीदना या रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
• इस स्कीम की एक शर्त यह भी है कि ऑथराइज्ड कार्ड होल्डर सिर्फ आइजोल एक्साइज डिपार्टमेंट के आउटलेट से ही शराब खरीद सकेंगे। इस स्टोर पर वही शराब बेची जाएगी, जो एजेंसियों की ओर से जब्त किया गया होगा।
• अफसरों के मुताबिक, इन शराब की कीमत मार्केट रेट की तुलना में 75% तक कम हो सकती है। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य मेडिकल जरूरतों और राज्य की शराबबंदी पॉलिसी के बीच बैलेंस बनाना है।